विश्व आर्थिक मंच World Economic Forum (WEF) का आयोजन इस साल 17 जनवरी से होने जा रहा है. यह सम्मेलन पांच दिनों तक चलेगा. दावोस एजेंडा (Davos Agenda 2022) शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को संबोधित करेंगे. कोरोना महामारी के कारण यह दूसरा साल होगा जब यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन (virtual event) आयोजित किया जाएगा.
जबकि 2022 की सालाना बैठक साल के आखिर में हो सकती है. दावोस (Davos) शिखर सम्मेलन की घोषणा करते हुए WEF ने कहा कि ‘दावोस एजेंडा 2022’ ऐसा पहला वैश्विक मंच होगा जहां विश्वभर के नेता 2022 के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे. इस कार्यक्रम का विषय ‘विश्व के हालात’ रहेगा.
प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के अलावा, इस सम्मेलन को चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग जापान (Japan) के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो (Kishida Fumio) संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी की वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन समेत अनेक वैश्विक नेता संबोधित करेंगे. इसके अलावा इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में 1,000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे.
इसके अलावा भारत से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा उद्योग जगत के कई दिग्गज मसलन आनंद महिंद्रा, सलिल पारेख और शोभना कामिनेनी भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी.
साथ ही के नामचीन उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडाणी, रवि रुइया, ऋषद प्रेमजी, पवन मुंजाल, राजन मित्तल, सुनील मित्तल, अजय खन्ना, अजित गुलाबचंद, हरि एस भरतिया और संजीव बजाज भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे.
विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने कहा, ‘‘हर कोई उम्मीद कर रहा है कि 2022 में कोविड-19 महामारी और इससे उत्पन्न संकट धीरे-धीरे कम होने लगेगा. हालांकि जलवायु परिवर्तन समेत बड़ी वैश्विक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं.’’
क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)
स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना बैठक में दुनिया के, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडों को आकार देने के लिये दुनियाभर के शीर्ष नेताओं द्वारा हिस्सा लिया जाता है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है. इसकी स्थापना साल 1971 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा (GENEVA) में हुई थी. स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है.
Last Updated on January 14, 2022 3:35 pm
