आम बजट से आस लगाए बैठे लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है. बजट में टैक्सपेयर (Taxpayer) को कोई छूट नहीं दी गई है. खासकर के आम आदमी को इस बार बजट में इनकम टैक्स में बदलाव होने की काफी उम्मीद थी. लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ेगा.
इनकम टैक्स (Income Tax) की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. टैक्सपेयर के लिए अपडेटेड टैक्स फॉर्म जारी किया गया है. यानि लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ITR में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकते है.
नेशनल पेंशन स्कीम में छूट
दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम NPS में छूट दी गई है. टैक्स कटौती की लिमिट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है.
इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने में मदद मिलेगी.
स्टार्टअप को बड़ी राहत
वित्त मंत्री (Finance minister) ने स्टार्टअप (Startup) को बड़ी राहत दी है. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा स्टार्टअप्स इकोनॉमी की ग्रोथ को गति देने के लिहाज से अहम साबित हुए हैं.
महामारी (Pandemic) को देखते हुए स्टार्टअप्स के लिए टैक्स इंसेंटिव की अवधि तीन से बढ़ाकर चार साल कर दी गई है. कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा. तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा
Cryptocurrency पर 30% Tax
सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानि क्रिप्टो करंसी (Cryptocurrency) से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि नुकसान होने की स्थिति में भी कोई सेट-ऑफ नहीं किया जाएगा. क्रिप्टो करंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा.
इसके साथ ही सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि क्रिप्टो करेंसी पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा. यह अब भारत में लीगल है.
साथ ही आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल करेंसी भी जारी की जाएगी. इन डिजिटल ऐसेट्स को वर्चुअली ट्रांसफर करने पर 1% TDS देना होगा. क्रिप्टोकरेंसी अगर उपहार के तौर पर किसी को दी जाती है तो गिफ्ट लेने वाले को भी टैक्स देना होगा.
डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों (Post-office) को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने जा रही है. डाकघरों के खाताधारकों को नेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग और एटीएम की सुविधा दी जाएगी. पोस्ट ऑफिस के खाता धारक अपने अकाउंट से बैंकों के खाते में भी पैसे भेज सकेंगे.
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस सुविधा के बाद डाक घर के खाते से बैंक खाते में पैसे का ऑनलाइन ट्रांसफर करना संभव हो सकेगा. इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को खासकर के किसानों और बुर्जुगों को सीधे लाभ पहुंचेगा.
क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा
आज बजट पेश होने के बाद कुछ से सामान महंगे हो जाएंगे और कुछ सामान सस्ते. इस बार के बजट में कौन-कौन से सामान की कीमतों में कटौती आ जाएगी और कौन से सामान के रेट्स में इजाफा होगा जानिए.
सस्ता होने वाला सामान
विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी. कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा. खेती के उपकरण सस्ते होने का ऐलान वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया है. इसके साथ ही मोबाइल- चार्जर, जूते –चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्ब, जेम्स एंड ज्वैलरी जैसी चीजो की कीमत घटेगी.
सरकार ने जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती की है. वहीं, मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कम कर दिया गया है.
महंगा होने वाला सामान
आने वाले दिनों में छाता की कीमत में इजाफा हो जाएगा. कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी कर दिया गया है. आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा.
बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वैलरी की कीमत बढ़ेगीं. स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को एक साल के लिए बढ़ाया गया है.
Last Updated on February 1, 2022 11:55 am
