Hindenburg Report: अभी Hindenburg की नई रिपोर्ट से बवाल मचा हुआ है. उसको आसान शब्दों में समझें.
पिछले कुछ साल में भारत में REIT कंपनी खोलने की शुरुआत हुई. REIT मतलब होता है Real Estate Investment Trust. जैसे mutual funds शेयर में पैसा लगाते हैं , वैसे REIT real estate में पैसा लगाते हैं. उनसे होने वाली किराए की आय ही इनका आय स्रोत होती है. विदेशों में ये काफ़ी प्रचलित है – वहां बड़ी-बड़ी rental organisations होती हैं जो सिर्फ़ किराए पर देने के लिए कमर्शियल और रहने के फ़्लैट्स बनाते हैं.
Blackstone दुनिया की सबसे बड़ी REIT investor और sponsor कंपनियों में से है. Blackstone ने भारत में दो REIT कंपनी को स्पॉन्सर किया. SEBI चेयरमैन माधबी बुच (Madhabi Buch) के पति धवल बुच (Dhaval Buch) इसी Blackstone ग्रुप में एडवाइजर नियुक्त किए गए थे.
अब कहानी ये है कि श्रीमान धवल को प्रॉपर्टी बिज़नेस का कोई आईडिया नहीं था. ना ही फाइनेंस का था. वो पेशे से इंजीनियर हैं और हिंदुस्तान लीवर में Chief Procurement officer थे. पर माधबी बुच को SEBI का सदस्य बनाने के पहले उनको ब्लैकस्टोन नेअपना एडवाइज़र बना लिया.
ये भी पढ़ें- Modi सरकार 11 साल: दूसरे से कुछ छीन लेने के सुख के अलावा और क्या मिला?
माधबी बुच SEBI की सदस्य रहने के बाद उसकी चेयरमैन भी बन गईं. इस दौरान उन्होंने देश में REITs से संबंधित कई regulatory changes किए जिनका सीधा फ़ायदा blackstone जैसे ग्रुप्स को हो रहा था.
इसी दौरान SEBI ने ब्लैकस्टोन की दो कंपनी Mindspace और Nexus Select ट्रस्ट को IPO की मंज़ूरी भी दी. सात महीने पहले दिसंबर 2023 में ब्लैकस्टोन ने एक और REIT कंपनी Embassy REIT में अपना सारा हिस्सा क़रीब 710 करोड़ में बेच दिया. आरोप ये है कि जिस ग्रुप को SEBI के निर्देशों से फ़ायदा हो रहा था उसी ग्रुप ने SEBI की चेयरमैन के पति को अपना एडवाइज़र बना रखा था.
माधबी बुच ने ये कहा है कि उनके पति अपनी expertise के चलते एडवाइज़र बने थे, उनके SEBI में आने से पहले बन गये थे और उन्होंने blackstone संबंधित मामलों से ख़ुद को recuse किया हुआ था.
ये भी पढ़ें- Olympic Games Paris 2024: नीरज चोपड़ा को Silver से करना पड़ा संतोष, पाकिस्तान ने रचा इतिहास
माधबी बुच पर दूसरा आरोप गंभीर है. IIFL नामक एक भारतीय कंपनी ने Bermuda में एक फण्ड बनाया GOF. इस GOF ने एक sub fund बनाया GDOF. Hindenburg के अनुसार विनोद अडानी ने GDOF में पैसा लगाया. GDOF ने इस मॉरीशस के एक छोटे, गुमनाम फण्ड IPE Plus Fund में लगाया.
फिर इस पैसे को IPE ने भारत के शेयर बाज़ार में लगाया. आरोप है कि मार्केट में इससे unnatural तेज़ी आई.
इस IPE fund का फाउंडर-चीफ था अनिल आहूजा. आरोप है कि माधबी बुच का भी इस GDOF और IPE में पैसा लगा हुआ था. माधबी के अनुसार अनिल आहूजा उसके पति के बचपन के दोस्त हैं और वो Citibank, JP Morgan आदि में काम कर चुके थे.
ये भी पढ़ें- Bangladesh coup: Sheikh Hasina अपने करियर को खूबसूरत मोड़ देने में नाकाम रहीं?
खेल यहीं शुरू होता है. कहा जा रहा है कि अनिल आहूजा पहले Adani Power और Adani Enterprises दोनों में डायरेक्टर थे. हैरानी की बात है कि SEBI चेयरमैन माधबी बुच को ये नहीं पता था.
माधबी बुच के SEBI सदस्य बनने से पहले माधबी ने अपने पति को GDOF का कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया था. इसके एक साल बाद उनके पति ने सारा पैसा निकाल लिया. पर हैरानी की बात ये है कि पैसा निकालने की ईमेल माधबी बुच ने अपनी पर्सनल ईमेल से भेजी. अगर उन्होंने फण्ड पति को ट्रांसफ़र कर दिया था तो अपनी ईमेल क्यों भेजी ? ये सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं.
एक आरोप ये भी है कि उनका सिंगापुर में एक और फण्ड है Agora Partners जो 100% उनका है. SEBI चेयरमैन बनने के बाद इसके सारे शेयर उन्होंने अपने पति को ट्रांसफ़र कर दिए. इसमें कुछ ग़लत नहीं है पर लोग पूछ रहे हैं कि भारत में दुनिया भर के mutual fund हैं, रोज़ आप पब्लिक को सलाह देते हो कि “mutual fund सही है” पर अपना ख़ुद का पैसा SEBI चेयरमैन मॉरीशस , बरमूडा , सिंगापुर की shady companies में लगाती हैं.
ये भी पढ़ें- Waqf board amendment bill पर केंद्र सरकार को क्यों हटना पड़ा पीछे?
अब बात बजट में खेल की. Long Term Capital Gains Tax का फ़ायदा उठाने के लिए पहले REIT यूनिट्स को 36 महीने तक रखना पड़ता था. उसके पहले बेचने पर आय अनुसार इनकम टैक्स लगता था. इस बजट में सरकार ने इस 36 महीने के period को कम करके 12 महीने कर दिया. यानी कि किसी भी Blackstone जैसी बड़ी कंपनी को सिर्फ़ 12 महीने बाद यूनिट्स बेचकर 35% corporate tax की जगह सिर्फ़ 12.50% LTCG टैक्स देना पड़ेगा.
अब जांच इस बात की होनी चाहिए कि भारत की REIT कंपनियों में किस किस का पैसा लगा है और किसको इस LTCG पीरियड 12 महीने करने वाले ऑर्डर से फ़ायदा होगा.
VIDEO- SEBI-ADANI की मिलीभगत? Hindenburg new report पर Congress के गंभीर आरोप
सनद रहे कि माधबी बुच का SEBI से कोई लेना देना नहीं था. प्राइवेट सेक्टर से इस पद पर appoint होने वाली वो पहली चेयरमैन हैं. उनको सीधा सरकार ने बाहर से ला कर SEBI सदस्य और बाद में चेयरमैन बना दिया था.
कांग्रेस नेता Gurdeep Singh Sappal के ट्विटर पेज (@gurdeepsappal) से.
(डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं. लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता/सटीकता के प्रति लेखक स्वयं जवाबदेह है. इसके लिए Newsmuni.in किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है)
Last Updated on August 12, 2024 6:34 am
