
काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीज़फायर की घोषणा करते, न कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति. हम शिमला समझौते (1972) के बाद…

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad high court) का फ़ैसला आया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट-2004 (UP Board of Madarsa Education Act, 2004) ग़ैर-संवैधानिक…