Great Nicobar project: पिछले एक दशक में वैश्विक ध्यान मुख्य रूप से अरब सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी पर केंद्रित रहा है, जिसके कारण पूर्वी हिंद महासागर में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम अपेक्षाकृत नजरअंदाज हो गए हैं। यह एक प्रमुख समुद्री क्षेत्र है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और इंडोनेशिया व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जल क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में दो ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। पहला, इंडोनेशिया के राजनीतिक प्रतिष्ठान की यह प्रारंभिक महत्वाकांक्षा है कि मलक्का जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाया जाए।
यह कुछ वैसा ही है जैसा उनके पूर्वजों ने लगभग एक हजार साल पहले इस क्षेत्र में नौवहन पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश के रूप में किया था, जिसे भारत के चोल शासकों ने इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके विफल कर दिया था।
दूसरा, चीन का थाईलैंड पर दबाव बनाकर क्रा इस्तमुस नहर के निर्माण की दिशा में प्रयास है, जो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच सीधी समुद्री कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
इन घटनाक्रमों के बीच, भारत का जवाब लंबे समय से लंबित ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना है। फरवरी 2026 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस परियोजना की पर्यावरणीय और तटीय मंजूरी को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे इसे आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई।
इसके बाद, इसे तीन चरणों में पूरा करने की एक मास्टर प्लान अधिसूचित की गई, जिसका अंतिम चरण 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि, इस मेगा परियोजना को कांग्रेस पार्टी के लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोध क्यों हो रहा है? और यह परियोजना भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
थाई-मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन इस संदर्भ में उपयोगी जानकारी देता है। सदियों पहले भी मलक्का जलडमरूमध्य एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र था, जहां चीनी, इंडोनेशियाई और भारतीय शक्तियों का हस्तक्षेप होता रहा है।
चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत तक, पूर्वी भारत और चीन के बीच समुद्री संपर्क का प्रमुख मार्ग क्रा इस्तमुस के माध्यम से था, जो थाईलैंड में स्थित एक संकीर्ण भू-भाग है और अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से अलग करता है।
भारतीय नाविक अंडमान सागर की ओर से क्रा इस्तमुस तक पहुंचते थे और अपना माल उतारते थे। इसके बाद इस माल को स्थल मार्ग से खाड़ी की ओर ले जाया जाता था, जहां से दूसरा जहाज इसे कंबोडिया और वियतनाम के तटों के रास्ते चीन तक ले जाता था। चूंकि ये तट उनके मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, इसलिए चौथी शताब्दी तक कंबोडिया और वियतनाम में हिंदू प्रभाव वाले राज्यों का उदय हुआ। इसी तरह, पूर्वी थाईलैंड और मलेशिया में भी हिंदू प्रभाव वाले नगर-राज्य विकसित हुए।
लेकिन पांचवीं शताब्दी की शुरुआत तक मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते पूरी तरह समुद्री मार्ग विकसित हो गया, जिसने क्रा इस्तमुस मार्ग की जगह ले ली। इसका सबसे बड़ा लाभ श्रीविजय साम्राज्य को हुआ, जिसका केंद्र सुमात्रा में था और जिसने नौवीं-दसवीं शताब्दी में दक्षिण थाईलैंड, पूरे मलेशिया और कालिमंतन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे अत्यधिक समृद्ध बनाया और इसे मलक्का जलडमरूमध्य पर समुद्री एकाधिकार स्थापित करने की क्षमता दी। लेकिन जब इसने दसवीं शताब्दी में ऐसा करने की कोशिश की, तो दक्षिण भारत के चोल शासकों के साथ इसका लंबा संघर्ष हुआ, जो समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे।
चोल अभिलेखों के अनुसार, 1025 ईस्वी में चोलों ने न केवल श्रीविजय पर आक्रमण किया बल्कि अगले लगभग सौ वर्षों तक मलेशिया और सुमात्रा पर शासन भी किया। हालांकि 12वीं शताब्दी में उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस अवधि ने श्रीविजय को इतना कमजोर कर दिया कि वह दोबारा कभी एकाधिकार स्थापित नहीं कर सका।
15वीं शताब्दी तक मलय प्रायद्वीप में इस्लाम प्रमुख धर्म बन गया और यहां के इस्लामी सल्तनत का जावा स्थित हिंदू-बौद्ध मजापहित साम्राज्य से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मलय सल्तनत को मिंग चीन का समर्थन मिला। धीरे-धीरे 16वीं और 17वीं शताब्दी में जावा और सुमात्रा का व्यापक इस्लामीकरण हुआ।
आज यह जलडमरूमध्य वैश्विक समुद्री नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां चीन के आर्थिक और नौसैनिक उदय के कारण प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है।
चीन के लिए रणनीतिक लक्ष्य स्पष्ट है—या तो वह इस जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करे या फिर एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग विकसित करे ताकि मलक्का पर उसकी निर्भरता खत्म हो सके।
भारत के लिए प्राथमिकता यह है कि शांति काल में मलक्का जलडमरूमध्य को मुक्त नौवहन क्षेत्र बनाए रखा जाए, जबकि युद्ध की स्थिति में इसे नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की जाए। इसके लिए अंडमान सागर में भारत की आर्थिक और नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करना आवश्यक है।
इंडोनेशिया द्वारा जहाजों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव, भले ही फिलहाल वापस ले लिया गया हो, भविष्य में फिर सामने आ सकता है और यह भारत के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, यदि चीन के दबाव में थाईलैंड क्रा नहर का निर्माण करता है, तो यह भारत के लिए और भी बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी।
इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ग्रेट निकोबार परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में लगभग 80,000 से 90,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इसमें एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, एक दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट और एक टाउनशिप का निर्माण शामिल है।
यह परियोजना भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाएगी और उसे क्षेत्र में एक मजबूत रणनीतिक स्थिति प्रदान करेगी। हालांकि इससे पर्यावरणीय नुकसान और जंगलों की कटाई की आशंका है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसके लिए पर्याप्त प्रतिपूरक उपाय किए जाएंगे।
जैसे-जैसे कोई राष्ट्र विकास करता है, उसे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।
1950 के दशक में नागार्जुनसागर बांध के निर्माण के दौरान भी ऐसी ही दुविधा सामने आई थी, जब कई महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थलों के डूबने का खतरा था। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने विकास को प्राथमिकता देते हुए एक संतुलित निर्णय लिया और जो विरासत बचाई जा सकती थी, उसे बचाते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया गया।
आज भी देश को उसी प्रकार के दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है, ताकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा कर सके।
Last Updated on May 4, 2026 9:18 am
