हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. आयोग ने विपक्षी दलों को पहले भेजे गए अपने 66 पन्नों के जवाब का हवाला दिया. इसमें आयोग ने बताया था कि चुनावी गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए वह चुनावी रिकॉर्ड की सख्ती से जांच करता है.
निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में पड़े वोटों की गिनती के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित करता है. इसके साथ ही आयोग अपने आंतरिक रिकॉर्ड में उन मतदाताओं की संख्या भी दर्ज करता है, जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के अंदर पहुंचे थे.
कानूनी और तार्किक रूप से इन दोनों आंकड़ों का मिलान होना चाहिए. यानी मतदान केंद्र में वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की संख्या और EVM में गिने गए वोटों की संख्या बराबर होनी चाहिए.
अगर इन दोनों आंकड़ों में अंतर होता है, तो इसे एक गंभीर संकेत माना जाता है. यह मतदाताओं को वोट डालने से रोकने या फर्जी मतदान जैसी गड़बड़ियों की ओर इशारा कर सकता है.
आदर्श स्थिति में निर्वाचन आयोग को इन रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना चाहिए था, ताकि चुनाव में धांधली के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट हो सके. लेकिन आयोग इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करता.
यह पहली बार है जब निर्वाचन आयोग के बाहर किसी संस्था ने 2024 के चुनावों से जुड़े इस तरह के आंतरिक आंकड़ों को इतने बड़े पैमाने पर हासिल करके उनकी समीक्षा की है. इस जांच में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 467 विधानसभा और 63 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है.
यह रिपोर्ट The Reporters’ Collective की चुनाव ऑडिट सीरीज की पहली कड़ी है.
हमारी जांच में सामने आया कि 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर निर्वाचन आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड यह संकेत देते हैं कि आयोग के पास संभावित चुनावी धांधली की पुष्टि करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था.
इनमें से 19 सीटों पर आयोग ने मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं की थी. जहां यह संख्या दर्ज होनी चाहिए थी, वहां चुनाव अधिकारियों ने रिकॉर्ड में ‘0’ या ‘Nil’ लिख दिया.
इन 19 सीटों में से 10 महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं. इनमें से सात सीटों पर BJP या BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की.
मतदान केंद्र में पहुंचे मतदाताओं की संख्या के सामने ‘0’ दर्ज होने के दो ही मतलब हो सकते हैं. या तो इन सीटों पर किसी ने वोट नहीं डाला, या फिर चुनाव अधिकारियों ने गलत रिकॉर्ड तैयार किया.
दोनों ही स्थितियों में सवाल गंभीर है. क्योंकि निर्वाचन आयोग इन रिकॉर्ड की जांच किए जाने से पहले ही चुनाव परिणाम घोषित कर देता है.
हमारी जांच में यह भी सामने आया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 32 चुनावी सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर था.
ऐसे सबसे बड़े अंतर में से एक हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट पर मिला. यहां अक्टूबर 2024 में मतदान हुआ था.
निर्वाचन आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस सीट पर 3.32 लाख वोट डाले गए थे. लेकिन आयोग द्वारा घोषित नतीजों के मुताबिक, EVM में केवल 1.60 लाख वोटों की गिनती हुई.
कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह बड़खल विधानसभा सीट पर BJP के धनेश अदलखा से महज 6,181 वोटों से हार गए थे. इसके बाद उन्होंने “वोट चोरी” का आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड और मतदान के दिन की CCTV फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की.
सिर्फ विजय प्रताप सिंह ही नहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं. इनमें चुनावी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और कथित चुनावी धांधली की जांच कराने की मांग की गई.
इससे पहले मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया था कि अगर इन रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया गया, तो इससे “शरारत और पूरी चुनावी प्रक्रिया को दूषित” करने की स्थिति पैदा हो सकती है.
10 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ये रिकॉर्ड और CCTV फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
इसके दस दिन बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने चुनाव नियमों में संशोधन कर दिया. इस संशोधन के जरिए आम नागरिकों के लिए इन आंकड़ों तक पहुंच का रास्ता बंद कर दिया गया.
बड़खल समेत 32 में से 12 सीटों पर EVM में गिने गए वोटों की संख्या नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों से कम थी.
वहीं बाकी 20 सीटों पर निर्वाचन आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड के मुताबिक, नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों की संख्या EVM में गिने गए वोटों से कम थी.
दोनों ही परिस्थितियां संभावित मतदाता दमन या फर्जी मतदान की आशंका पैदा करती हैं.
जब वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की संख्या और EVM में गिने गए वोटों की संख्या मेल नहीं खाती, तो कानून के मुताबिक निर्वाचन आयोग को इसे “चुनावी कदाचार” का मामला मानकर जांच करनी चाहिए.
कुछ दुर्लभ मामलों में मामूली अंतर हो सकता है. उदाहरण के लिए, कोई मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद वोट डालने से इनकार कर दे या किसी व्यक्ति का वोट अमान्य हो जाए.
The Reporters’ Collective ने 530 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जमा की गई आंतरिक चुनावी रिपोर्ट हासिल कीं. इस जांच के लिए हमने कुल 4,212 भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में दर्ज किया, दोबारा जांचा और उनका विश्लेषण किया.
हमने कुल 531 सीटों के रिकॉर्ड खोजे, लेकिन जम्मू-कश्मीर की देवसर विधानसभा सीट की रिपोर्ट हमें नहीं मिल सकी.
इससे पहले The Quint की पूनम अग्रवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 373 सीटों के मतदान और EVM में गिने गए वोटों के आंकड़ों में इसी तरह के अंतर की रिपोर्ट प्रकाशित की थी. हालांकि, वह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता मतदान प्रतिशत और वोटों की गिनती के आंकड़ों पर आधारित थी.
हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी चुनाव समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर ये रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजता है. इन रिपोर्टों में उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों से इकट्ठा किए गए चुनावी आंकड़ों का एकीकृत विवरण होता है.
हर मतदान केंद्र पर अलग-अलग मतदान अधिकारियों को दो तरह के आंकड़े दर्ज करने की जिम्मेदारी दी जाती है. पहला, वोट डालने के लिए पहुंचे मतदाताओं की संख्या. दूसरा, EVM में गिने गए वोटों की संख्या.
ये आंकड़े किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की निष्पक्षता का प्राथमिक रिकॉर्ड होते हैं. या फिर यह बताते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई.
2019 के आम चुनाव तक निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों के स्तर पर मतदान से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करता था. लेकिन इसके बाद आयोग ने यह महत्वपूर्ण डेटा सार्वजनिक करना बंद कर दिया.
अगर आयोग इन आंकड़ों को सार्वजनिक करे, तो सिर्फ निर्वाचन आयोग के अधिकारी ही नहीं, बल्कि आम नागरिक और राजनीतिक दल भी संभावित चुनावी धांधली के मामलों को पहचान सकते हैं. फिलहाल यह जानकारी निर्वाचन क्षेत्रों, राज्य कार्यालयों और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अधिकारियों तक ही सीमित रहती है.
अगर निर्वाचन आयोग को संदेह का लाभ भी दिया जाए, तब भी इन दोनों आंकड़ों के बीच इतना बड़ा अंतर कम से कम यह दिखाता है कि आयोग 2024 के चुनावों में दो राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की 530 विधानसभा और लोकसभा सीटों में से 51 पर यह प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं था कि फर्जी मतदान नहीं हुआ.
जरा एक बैंक की कल्पना कीजिए, जिसे लोगों के पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन वह यह हिसाब ही न रख पाए कि किसने पैसा जमा किया और किसने निकाला.
चुनावी रिकॉर्ड में मिला यह अंतर भी कुछ ऐसा ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां बैंक की जगह निर्वाचन आयोग है और पैसे की जगह नागरिकों का वोट देने का अधिकार.
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के दौरान विपक्षी दल निर्वाचन आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर और चुनावी धांधली को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं.
ऐसे माहौल में निर्वाचन आयोग के उन्हीं आंतरिक आंकड़ों की हमारी जांच यह सवाल खड़ा करती है कि क्या आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की निगरानी और ऑडिट पारदर्शिता तथा सावधानी के साथ करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई?
निर्वाचन आयोग का जवाब: हमें नहीं पता, अपना डेटा हमें निजी तौर पर दीजिए
हमने निर्वाचन आयोग को विस्तृत सवाल भेजे. लेकिन आयोग ने हमारी पत्रकारिता से जुड़ी पूछताछ को शिकायत मान लिया और उसे अपने जन शिकायत निवारण सिस्टम के पास भेज दिया.
इसके बाद आयोग ने हमसे ही उसका अपना डेटा उपलब्ध कराने को कहा. साथ ही यह भी कहा कि दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी.
आयोग ने अपने जवाब में लिखा कि जानकारी “विभाग के भीतर सुरक्षित रखी जाएगी और किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी.”
निर्वाचन आयोग का पूरा जवाब यहां पढ़ा जा सकता है.
The Reporters’ Collective इस चुनाव ऑडिट सीरीज की अंतिम रिपोर्ट के साथ सभी मूल आंकड़े और निर्वाचन आयोग के मूल रिकॉर्ड सार्वजनिक करेगा.
हम आयोग के पास कोई ‘शिकायत’ दर्ज नहीं कराएंगे. न ही उससे गोपनीय तरीके से संवाद करेंगे. हमने आयोग से जो सवाल पूछे हैं, उन्हें भी सार्वजनिक कर रहे हैं.
निर्वाचन आयोग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल
हरियाणा की बड़खल सीट की तरह कई अन्य सीटों पर भी वोटों के आंकड़ों में बड़ा अंतर मिला.
ऐसा सबसे बड़ा अंतर महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर सामने आया. इस सीट से पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस के भूषण पाटिल को बड़े अंतर से हराया था.
निर्वाचन आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड के मुताबिक, मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र में कुल 18.11 लाख वोट डाले गए थे. लेकिन आयोग द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार, इस सीट पर EVM में केवल 10.33 लाख वोटों की गिनती हुई.
इसका मतलब है कि करीब 7.78 लाख वोटों की गिनती नहीं हुई. यह कुल डाले गए वोटों का 42.8 प्रतिशत था.
मुंबई उत्तर और हरियाणा की बड़खल सीट, दोनों जगह निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या को ही डाले गए वोटों की संख्या के रूप में दर्ज कर दिया था.
अगर आंतरिक रिकॉर्ड को सही मान लिया जाए, तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के 100 प्रतिशत मतदाता वोट डालने पहुंचे थे.
लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक मतदान प्रतिशत इससे काफी कम था. मुंबई उत्तर में मतदान प्रतिशत 57 फीसदी और बड़खल में 48 फीसदी दर्ज किया गया था.
महाराष्ट्र और हरियाणा की चार अन्य सीटों पर भी इसी तरह के रिकॉर्ड मिले, जहां चुनाव अधिकारियों ने पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या को ही डाले गए वोटों की संख्या के रूप में दर्ज कर दिया.
इन मामलों को भले ही रिकॉर्ड भरने में हुई लिपिकीय गलती यानी clerical error कहकर खारिज कर दिया जाए, लेकिन ऐसी गड़बड़ियां इन सीटों पर हुई किसी भी संभावित चुनावी धांधली के निशान मिटा सकती हैं.
यह स्थिति अपने आप में इन रिकॉर्ड को बनाए रखने और उनका मिलान करने के उद्देश्य को ही विफल कर देती है.
निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड, निगरानी और चुनावी ऑडिट की विश्वसनीयता पर सवाल कई अन्य मामलों में भी सामने आते हैं.
हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट इसका एक उदाहरण है. यहां कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने BJP के लीला राम को 8,124 वोटों के अंतर से हराया था.
निर्वाचन आयोग के आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड के मुताबिक, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 215 नागरिकों ने वोट डाला था.
लेकिन आयोग के अधिकारियों ने कैथल में EVM पर 1,67,285 वोटों की गिनती की.
दोनों आंकड़ों के बीच इतना बड़ा अंतर हैरान करने वाला है.
इसी तरह जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर EVM में 6,72,942 वोटों की गिनती हुई थी. लेकिन आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड के मुताबिक, यहां केवल 6,66,046 वोट डाले गए थे.
इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग ने यहां 6,896 अतिरिक्त वोट गिने.
श्रीनगर लोकसभा सीट से उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की थी.
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद कांग्रेस ने 20 सीटों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की थी. इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने 1,600 पन्नों का जवाब दिया.
आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था, “हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया का हर चरण पूरी तरह सही था और कांग्रेस उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की निगरानी में संपन्न हुआ.”
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) ने भी निर्वाचन आयोग को कुछ वीडियो सौंपे थे. पार्टी ने दो सीटों पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने और फर्जी मतदान के आरोप लगाए थे. उसने दोबारा मतदान कराने की मांग की थी.
लेकिन रिटर्निंग अधिकारियों ने उसकी मांग खारिज कर दी.
चूंकि रिटर्निंग अधिकारियों की ये रिपोर्ट पूरे निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर तैयार की जाती हैं, इसलिए इनके आधार पर यह पता लगाना मुश्किल है कि किस खास मतदान केंद्र पर गड़बड़ी हुई.
इसके लिए फॉर्म 17C तक पहुंच जरूरी है. हर मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी यह फॉर्म तैयार करता है. इसमें उस मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की संख्या और EVM में दर्ज कुल वोटों का विवरण होता है.
हमने जिन आंतरिक रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल की, वे सभी मतदान केंद्रों के आंकड़ों को जोड़कर तैयार की गई एक समेकित रिपोर्ट है. इसे रिटर्निंग अधिकारी तैयार करता है और निर्वाचन आयोग के पास जमा करना अनिवार्य होता है.
2024 में पारदर्शिता के लिए काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था Association for Democratic Reforms (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. संस्था ने 2024 के लोकसभा चुनावों के सभी फॉर्म 17C रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच देने की मांग की थी.
निर्वाचन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया. आयोग का कहना था कि “उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C उपलब्ध कराने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.”
इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने Conduct of Election Rules, 1961 में संशोधन कर इन रिकॉर्ड तक आम लोगों की पहुंच रोक दी.
यह संशोधन 20 दिसंबर 2024 को रात 10 बजकर 23 मिनट पर अधिसूचित किया गया था.
फॉर्म 17C की एक प्रति. मतदान के दिन हर मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी इसे भरकर जमा करता है.
निर्वाचन आयोग मतदाताओं का रिकॉर्ड कैसे और क्यों रखता है?
हममें से ज्यादातर लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान हमारे मतदान केंद्र पर वोट डालने की प्रक्रिया किस तरह पूरी होती है.
एक मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचता है. उसका वोटर आईडी कार्ड जांचा जाता है. उसकी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है और फिर वह EVM पर बटन दबाकर अपना वोट डालता है. मशीन से बीप की आवाज आती है और मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.
इन सभी चरणों का रिकॉर्ड मतदान अधिकारी सावधानी से तैयार करते हैं.
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ा जा सके. उदाहरण के लिए, कोई मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचे, लेकिन उसे वोट डालने की अनुमति न दी जाए. या फिर कोई व्यक्ति एक ही EVM पर एक से ज्यादा बार वोट डालने की कोशिश करे.
आम भाषा में इसी तरह की गड़बड़ियों को चुनावी धांधली कहा जाता है.
ऐसी चुनावी अनियमितताओं को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग हर मतदान केंद्र पर मतदान के दो अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश देता है. मतदान खत्म होने के बाद इन दोनों आंकड़ों का मिलान होना चाहिए.
Conduct of Election Rules के तहत मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले हर मतदाता का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है.
यह जानकारी एक अलग दस्तावेज में दर्ज की जाती है, जिसे फॉर्म 17A या Register of Voters कहा जाता है.
सबसे पहले मतदान अधिकारी मतदाता सूची में दर्ज नाम और मतदाता की पहचान का मिलान करता है. इसके बाद मतदाता की बाईं तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है.
इसके बाद दूसरा मतदान अधिकारी मतदाता का विवरण Register of Voters में क्रमवार दर्ज करता है. वही अधिकारी मतदाता की क्रम संख्या वाली एक पर्ची तैयार करके उसे देता है.
तीसरा अधिकारी, जो EVM की जिम्मेदारी संभालता है, इस पर्ची को लेकर मतदाता को वोट डालने की अनुमति देता है.
निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, यह “पूरी तरह आवश्यक” है कि मतदाता उसी क्रम में EVM पर अपना वोट डालें, जिस क्रम में उनके नाम Register of Voters में दर्ज किए गए हैं.
मतदान खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारी EVM की कंट्रोल यूनिट पर मौजूद “Close” बटन दबाता है. इसके बाद मशीन में दर्ज कुल वोटों की संख्या दिखाई देती है.
कानूनी रूप से Register of Voters में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या और EVM में डाले गए वोटों की संख्या बराबर होनी चाहिए.
हालांकि, इसके दो अपवाद हैं.
पहला, जब कोई मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद वोट डालने से इनकार कर दे. इसे नियम 49O के तहत दर्ज किया जाता है.
दूसरा, जब पीठासीन अधिकारी किसी मतदाता को मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन करने के कारण वोट डालने से रोक दे. यह नियम 49M के तहत आता है.
लेकिन किसी पूरे निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर इन दोनों मामलों की संख्या आमतौर पर बेहद कम होती है.
मतदान खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17C के पहले हिस्से में दोनों रिकॉर्ड का मिलान करता है. इसे Account of Votes Recorded भी कहा जाता है.
मतदान के अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी फॉर्म 17C रिकॉर्ड की जांच करता है. इसका मकसद उन गड़बड़ियों का पता लगाना है, जिन्हें निर्वाचन आयोग “छिपा हुआ चुनावी कदाचार” यानी concealed electoral malpractice कहता है.
अगर अधिकारी को चुनावी रिकॉर्ड में कोई संदिग्ध अंतर या गड़बड़ी दिखाई देती है, तो वह निर्वाचन आयोग को दोबारा मतदान कराने की सिफारिश कर सकता है.
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लेकिन हमारी जांच में जिन 51 सीटों पर वोटों के आंकड़ों में अंतर सामने आया, उनमें से किसी भी सीट पर दोबारा मतदान नहीं कराया गया.
Last Updated on November 12, 2026 7:42 am
