E20 Petrol Controversy: पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर कर्नाटक सरकार और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के बीच सामने आए विरोधाभासी दावों ने ईंधन की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत को उजागर किया है. फोर्ड इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक और ऑटोमोटिव कंसल्टेंसी फर्म MillenStrat Advisory & Research के संस्थापक विनय पिपरसानिया ने ThePrint से बातचीत में यह बात कही.
उन्होंने कहा कि निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल वाला पेट्रोल E20 ब्लेंड के रूप में नहीं बेचा जा सकता. एथेनॉल की मात्रा इससे आगे बढ़ाने के लिए अलग ईंधन मानक, वाहनों की अनुकूलता का आकलन और उपभोक्ताओं को पहले से सूचना देना जरूरी होगा.
यह विवाद तब सामने आया जब कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया कि राज्य के पेट्रोल पंपों से लिए गए नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 26 से 31 प्रतिशत के बीच पाई गई. हालांकि, तेल विपणन कंपनियों ने इन निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके नेटवर्क के जरिए सप्लाई किया जा रहा पेट्रोल निर्धारित मानकों के अनुरूप है. केरल सरकार ने भी पेट्रोल के नमूने जांच के लिए भेजे हैं.
पिपरसानिया ने कहा कि अगर E20 के नाम पर बेचे जा रहे पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 26 से 31 प्रतिशत पाई जाती है, तो कर्नाटक सरकार की चिंता जायज है. यह ईंधन की गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर उल्लंघन और उपभोक्ता संरक्षण का मामला होगा.
दूसरी ओर, तेल कंपनियों ने अपना डेटा पेश किया है. कंपनियों के मुताबिक, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 893 नमूनों की जांच की गई, जिनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे. कंपनियों का दावा है कि सभी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाई गई.
पिपरसानिया ने कहा, “तेल कंपनियों का जवाब तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है और उसे खारिज नहीं किया जा सकता.” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ये नतीजे मुख्य रूप से कंपनियों की अपनी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था के तहत किए गए परीक्षणों पर आधारित हैं. इसलिए इन्हें अंतिम और स्वतंत्र आकलन नहीं माना जा सकता.
उनके मुताबिक, तेल कंपनियों ने कर्नाटक में नमूने लेने की प्रक्रिया और तीसरे पक्ष की जांच रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए विश्लेषण के तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं.
उन्होंने कहा, “तेल कंपनियों ने कर्नाटक की जांच प्रक्रिया को लेकर कुछ विश्वसनीय तकनीकी सवाल उठाए हैं, लेकिन कंपनियों की अपनी जांच ही इस विवाद में अंतिम निर्णायक नहीं हो सकती. इसका समाधान संयुक्त रूप से नमूने लेकर, एक ही निर्धारित मानक के तहत स्वतंत्र जांच कराने से होना चाहिए. इससे उपभोक्ताओं का भरोसा और भारत के एथेनॉल कार्यक्रम की विश्वसनीयता दोनों सुरक्षित रहेंगी.”
स्वतंत्र जांच और तेल कंपनियों की जवाबदेही
पिपरसानिया ने सुझाव दिया कि इस विवाद के समाधान के लिए राज्य सरकार, तेल विपणन कंपनियों और किसी स्वतंत्र नियामक या पर्यवेक्षक की भागीदारी में संयुक्त रूप से नमूने लिए जाने चाहिए. नमूनों को सील किया जाए, उनके दूसरे हिस्से सुरक्षित रखे जाएं और उनकी आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाए, ताकि जांच के दौरान उनकी प्रमाणिकता पर सवाल न उठें.
उन्होंने कहा कि जांच नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला में होनी चाहिए. इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के निर्धारित IS 17021 मानकों के तहत परीक्षण किया जाना चाहिए.
उनके मुताबिक, जांच के पूरे नतीजे सार्वजनिक किए जाने चाहिए. इसमें उन पेट्रोल पंपों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए, जहां से नमूने लिए गए थे.
पिपरसानिया ने कहा कि यह विवाद इस बात से कम जुड़ा है कि एथेनॉल की मात्रा की सटीक जांच हो सकती है या नहीं, और इससे ज्यादा इस बात से जुड़ा है कि जांच प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र और पारदर्शी है. उनके अनुसार, नमूने लेने की प्रक्रिया, उपकरणों के कैलिब्रेशन और जांच की पद्धति पर उचित नियंत्रण हो तो प्रयोगशाला परीक्षण तकनीकी रूप से भरोसेमंद होते हैं.
उन्होंने बताया कि डेंसिटी मापने और पानी के जरिए एथेनॉल अलग करने जैसे सामान्य फील्ड टेस्ट से बड़े अंतर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इन्हें निर्धारित प्रयोगशाला परीक्षणों का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए.
वहीं, एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ThePrint से कहा कि यह विवाद तेल कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था की कमियों की ओर भी इशारा करता है.
उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों को अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए. इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग रिफाइनरी, डिपो या पेट्रोल पंप पर की जाती है और हर चरण में गुणवत्ता की जांच कैसे होती है.
उन्होंने कहा कि ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तेल कंपनियों की है. इसलिए उन्हें निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ अपने गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की जानकारी भी उपभोक्ताओं को देनी चाहिए.
एथेनॉल की अधिक मात्रा वाले ईंधन के संभावित दुष्प्रभावों पर अधिकारी ने कहा, “ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अभी तक E30 ईंधन का परीक्षण नहीं किया है. इसलिए इसके दुष्प्रभावों की जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन ईंधन की दक्षता निश्चित रूप से कम होगी.”
एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से वाहनों की अनुकूलता पर सवाल
तत्काल विवाद से आगे की बात करते हुए पिपरसानिया ने कहा कि E25 या E30 की ओर बढ़ने से उन वाहनों पर असर पड़ सकता है, जिन्हें फिलहाल E20 या उससे कम एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के लिए डिजाइन और प्रमाणित किया गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि E20 सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडिंग का कोई सरकारी लक्ष्य नहीं, बल्कि IS 17021 के तहत निर्धारित ईंधन मानक है. इससे आगे बढ़ने का मतलब प्रभावी रूप से एक नया ईंधन मानक लागू करना होगा.
उनके मुताबिक, एथेनॉल की अधिक मात्रा से ईंधन की खपत, इंजन के प्रदर्शन और वाहन के विभिन्न पुर्जों की टिकाऊ क्षमता प्रभावित हो सकती है.
पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल में प्रति लीटर ऊर्जा की मात्रा कम होती है. इसका मतलब है कि एथेनॉल का अनुपात बढ़ने पर वाहन को समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा, अधिक एथेनॉल वाले ईंधन के लिए हवा और ईंधन के मिश्रण का अनुपात भी बदलना पड़ता है. अगर वाहन को इसके अनुरूप कैलिब्रेट नहीं किया गया है, तो ठंडे इंजन को स्टार्ट करने, ड्राइविंग और ईंधन के दहन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.
एथेनॉल की अधिक मात्रा से फ्यूल पंप, इंजेक्टर, सील, होज और ईंधन प्रणाली के अन्य पुर्जों की टिकाऊ क्षमता को लेकर भी चिंताएं पैदा हो सकती हैं.
हालांकि, पिपरसानिया ने यह मानने से आगाह किया कि E20 के लिए अनुकूल हर वाहन को E25 या E30 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर तुरंत नुकसान होगा.
उन्होंने कहा, “इसका मतलब यह नहीं है कि E25 या E30 ब्लेंड इस्तेमाल करते ही हर E20 वाहन अचानक खराब हो जाएगा. लेकिन E20 के लिए प्रमाणित होना, E30 के लिए प्रमाणित होने के बराबर नहीं है.”
भारत में मौजूद वाहनों के बेड़े में कार, दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग ईंधन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है. इनमें E10 से लेकर E20 तक के लिए डिजाइन किए गए वाहन हैं. ऐसे में E10 के लिए बने पुराने वाहन को अपने आप अधिक एथेनॉल वाले ईंधन के अनुकूल नहीं माना जा सकता. इसी तरह, E20 के लिए प्रमाणन का अर्थ यह भी नहीं है कि वाहन E25 या E30 के लिए उपयुक्त है.
पिपरसानिया ने कहा कि वाहन निर्माता कंपनियों ने अभी तक E20 से अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के साथ वाहनों का परीक्षण नहीं किया है. इसलिए वाहन के पुर्जों और लंबे समय तक उसके प्रदर्शन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है. हालांकि, उनके मुताबिक एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से ईंधन दक्षता कम होने की आशंका है.
उन्होंने कहा कि सरकार को वाहनों की अनुकूलता को लेकर एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए. इसमें वाहनों की श्रेणी, उनकी उम्र और ईंधन प्रणाली की तकनीक को ध्यान में रखना जरूरी होगा.
पिपरसानिया के मुताबिक, सरकार ने कथित तौर पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) को मौजूदा E10 और E20 अनुकूल वाहनों में E25 ईंधन की अनुकूलता का आकलन करने की जिम्मेदारी दी है. इसमें लगभग 60,000 से 70,000 किलोमीटर तक लंबे समय के परीक्षण भी शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि E25 की ओर व्यापक स्तर पर बढ़ने से पहले इन परीक्षणों के नतीजे उपलब्ध होने चाहिए.
अधिक एथेनॉल वाले ईंधन के लिए फ्यूल सिस्टम की टिकाऊ क्षमता, अलग-अलग सामग्रियों के साथ उसकी अनुकूलता, जंग लगने की आशंका, इंजन स्टार्टिंग, उत्सर्जन, ईंधन दक्षता और ड्राइविंग अनुभव जैसे पहलुओं की भी जांच जरूरी होगी.
उपभोक्ताओं को पहले से सूचना देना जरूरी
पिपरसानिया ने कहा कि E20 से आगे बढ़ने का कोई भी फैसला लागू करने से पहले सरकार को आम लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए. इसके साथ ही बदलाव के लिए एक स्पष्ट समयसीमा तय होनी चाहिए, ताकि वाहन निर्माता कंपनियों को अपने वाहनों की अनुकूलता जांचने और जरूरी परीक्षण पूरे करने का पर्याप्त समय मिल सके.
उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दूसरे उपायों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन के ग्रेड की अनिवार्य लेबलिंग, अलग-अलग एथेनॉल ब्लेंड के लिए वाहन निर्माता कंपनियों की वारंटी से जुड़ी स्पष्ट जानकारी और पुराने वाहनों के लिए बदलाव की अवधि के दौरान कम एथेनॉल वाले अनुकूल ईंधन की उपलब्धता शामिल होनी चाहिए.
सरकार को ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए, जिसके तहत उपभोक्ता ईंधन की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकें और निर्धारित मानकों से अलग ईंधन मिलने पर मुआवजे की मांग कर सकें.
पिपरसानिया ने कहा, “उपभोक्ताओं को अपनी जेब से पैसे खर्च करके यह पता लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उन्होंने जो पेट्रोल खरीदा है, वह निर्धारित मानकों के अनुरूप था या नहीं.”
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उन्होंने दोहराया कि इस विवाद का समाधान एक ही निर्धारित मानक के तहत स्वतंत्र जांच के जरिए होना चाहिए. इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का भरोसा कायम रहेगा, बल्कि भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी.
Last Updated on November 11, 2026 8:56 am
