इस हिस्से में सोनिया सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना नहीं करतीं, बल्कि भारत की दो अलग-अलग कल्पनाओं के बीच वैचारिक संघर्ष बताती हैं. एक भारत, जिसे वह बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय पर आधारित मानती हैं. दूसरा, जिसे उनके मुताबिक RSS की विचारधारा आकार दे रही है.
उनकी बातें कई जगह बेहद कठोर हैं. वह लोकतांत्रिक संस्थाओं, मीडिया, विपक्ष, अल्पसंख्यकों, चुनाव आयोग और सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाती हैं. इन दावों को समझने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें सोनिया गांधी के राजनीतिक नजरिए और आत्मकथा में दर्ज उनके आकलन के रूप में पढ़ें – न कि हर आरोप को स्वतः सिद्ध तथ्य मान लें.
इस अध्याय का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि सोनिया गांधी मोदी के राजनीतिक उभार के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, बल्कि संगठन और सामाजिक पृष्ठभूमि की भूमिका भी देखती हैं. वह यह स्वीकार करती हैं कि मोदी ने RSS के भीतर काम करते हुए एक ऐसे सामाजिक संसार से सत्ता तक का रास्ता बनाया, जिसे दिल्ली का पारंपरिक राजनीतिक अभिजात वर्ग अक्सर समझ नहीं पाता था. यह स्वीकारोक्ति उनकी आलोचना को और जटिल बनाती है.
1. नरेंद्र मोदी से रिश्ता: औपचारिक नमस्ते, लेकिन विचारधारा की गहरी खाई
सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनका व्यक्तिगत संपर्क लगभग न के बराबर रहा है. प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों की मुलाकातें मुख्य रूप से औपचारिक कार्यक्रमों में हुईं. संसद का सत्र खत्म होने पर जब राजनीतिक दलों के नेता लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में मिलते हैं, तब उनका आमना-सामना होता है.
सोनिया के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को औपचारिक नमस्ते करते हैं. वह लिखती हैं कि पहले अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं के बीच भी कुछ सहजता और आपसी शिष्टाचार दिखाई देता था, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता. उनके अनुसार, मोदी कई बार उनसे नजरें मिलाने से बचते हैं.
हालांकि, सोनिया यह भी बताती हैं कि जब वह अस्पताल में भर्ती होने के बाद संसद या किसी कार्यक्रम में लौटती थीं तो मोदी कभी-कभी उनका हाल पूछ लेते थे. दोनों के बीच कुछ औपचारिक जन्मदिन और नए साल की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान भी हुआ. लेकिन इसके अलावा उनके बीच कोई वास्तविक राजनीतिक बातचीत नहीं हुई.
यहां सोनिया एक महत्वपूर्ण बात साफ करती हैं – मोदी से उनका विरोध व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक है.
उनके मुताबिक, दोनों भारत को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं. सोनिया जिस भारत की कल्पना करती हैं, उसकी बुनियाद अलग-अलग धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों के सह-अस्तित्व पर है. वह इसे समानता, स्वतंत्रता और सभी नागरिकों के बराबर अधिकारों वाला देश मानती हैं.
इसके विपरीत, सोनिया का आरोप है कि मोदी की भारत संबंधी सोच RSS के विचारकों और उनके अपने राजनीतिक-सामाजिक अनुभवों से निर्मित हुई है. उनके अनुसार, इस सोच में एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दूसरों से ऊपर रखने की प्रवृत्ति है. वह मानती हैं कि इस राजनीतिक दृष्टि में अनुशासन, पदानुक्रम और नियंत्रण को केंद्रीय महत्व दिया जाता है.
सोनिया अपनी और मोदी की राजनीति के अंतर को दो अलग-अलग भारत की कल्पनाओं के रूप में पेश करती हैं. एक तरफ समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का भारत. दूसरी तरफ वह भारत, जिसे वह प्रभुत्व और एकरूपता की राजनीति से जुड़ा हुआ मानती हैं.
2. मोदी के राजनीतिक उभार पर सोनिया की टिप्पणी: एक स्वीकारोक्ति भी
मोदी की आलोचना करते हुए सोनिया गांधी एक ऐसी बात भी स्वीकार करती हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
वह लिखती हैं कि दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान और अभिजात वर्ग के कुछ हिस्सों से उनकी अपनी भी असहजता रही है. उन्हें कई बार दिल्ली के ड्रॉइंग रूम में होने वाली राजनीतिक चर्चाएं वास्तविक भारत से कटी हुई महसूस होती थीं.
सोनिया के मुताबिक, अपने निर्वाचन क्षेत्र और देश के अलग-अलग हिस्सों की यात्राओं में उन्होंने गरीबी, संघर्ष और आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को करीब से देखा था. लेकिन दिल्ली के कुछ प्रभावशाली लोगों की बातचीत में इन समस्याओं की वास्तविकता दिखाई नहीं देती थी.
इसी संदर्भ में वह कहती हैं कि मोदी की भी उस राजनीतिक अभिजात वर्ग से असहजता के कुछ पहलू उन्हें समझ में आते हैं.
वह मोदी की प्रचारित साधारण पृष्ठभूमि पर सवाल उठाती हैं, लेकिन साथ ही यह स्वीकार करती हैं कि मोदी ने RSS के संगठन के भीतर एक अपेक्षाकृत वंचित सामाजिक दुनिया से आगे बढ़कर सत्ता तक का रास्ता बनाया.
यानी सोनिया मोदी की राजनीतिक विचारधारा से असहमत हैं, लेकिन उनके राजनीतिक उभार और पारंपरिक सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति उनकी नाराजगी के कुछ पहलुओं को समझने की बात भी करती हैं.
यह किताब का एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है – सोनिया मोदी को वैचारिक प्रतिद्वंद्वी मानती हैं, लेकिन उनके राजनीतिक सफर के कुछ पहलुओं को स्वीकार भी करती हैं.
3. RSS पर सबसे तीखी टिप्पणी: हिंदुत्व और भारतीय बहुलता का सवाल
सोनिया गांधी की आत्मकथा में RSS को लेकर सबसे गंभीर आलोचना उसकी विचारधारा पर है.
वह मानती हैं कि RSS से जुड़ी राजनीतिक सोच हिंदू धर्म के एक ऐसे कठोर और बहिष्कारी रूप को बढ़ावा देती है, जिसे राजनीतिक एजेंडे में बदला गया है.
सोनिया के अनुसार, भारत में हिंदू आस्था की ऐतिहासिक परंपरा विविधता को स्वीकार करती रही है. इसमें अलग-अलग देवी-देवताओं, पूजा-पद्धतियों, दर्शन और विचारों के लिए जगह रही है. यहां तक कि असहमति और सवाल पूछने की परंपरा भी भारतीय धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रही है.
वह अपनी समझ का श्रेय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के परिवार में मिले अनुभवों को देती हैं. उनके मुताबिक, उन्होंने महात्मा गांधी की व्याख्या के अनुसार अहिंसा और धर्म के विचार को समझा. इस समझ में किसी एक धार्मिक पहचान को दूसरों से ऊपर रखने की जगह नहीं है.
सोनिया भारतीय परंपरा के एक प्रसिद्ध वैदिक विचार का उल्लेख करती हैं – ‘एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति’. इसका आशय है कि सत्य एक है, लेकिन उसे पाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं.
उनके लिए यह विचार भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है.
सोनिया का आरोप है कि RSS की दीर्घकालिक राजनीतिक परियोजना भारत की इस बहुलता को सीमित कर एक धर्म और एक भाषा की प्रधानता स्थापित करना चाहती है. वह इसे भारतीय संविधान की मूल भावना और देश की ऐतिहासिक विविधता के विपरीत मानती हैं.
यहां ध्यान देने की बात है कि यह RSS के बारे में सोनिया गांधी का वैचारिक आकलन है. इसे संगठन के अपने घोषित विचारों का निष्पक्ष सारांश नहीं समझना चाहिए.
4. नेहरू से नफरत और ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का नारा
सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए जाने वाले भाषणों पर भी सवाल उठाती हैं.
उनका आरोप है कि मोदी कई बार संसद में भी उसी तरह की कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसी भाषा वह चुनावी रैलियों में करते हैं. सोनिया के मुताबिक, उनके भाषणों में विपक्ष का मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है.
वह जवाहरलाल नेहरू को लेकर भाजपा और उससे जुड़े संगठनों की आलोचना का भी जिक्र करती हैं.
सोनिया का मानना है कि नेहरू को निशाना बनाए जाने के पीछे उनकी उस राजनीतिक विरासत के प्रति विरोध है, जिसने भारत को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष रास्ते पर आगे बढ़ाया.
वह RSS परिवार से जुड़ी वेबसाइटों पर नेहरू के खिलाफ अपमानजनक और भ्रामक सामग्री प्रकाशित होने का आरोप लगाती हैं.
सोनिया ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ के नारे को भी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को चुनाव में हराने की बात नहीं मानतीं. उनकी व्याख्या में इसका अर्थ कांग्रेस की नीतियों और उसकी विचारधारा को भी सार्वजनिक जीवन से बाहर करना है.
5. 2014 में मोदी का उभार: मीडिया, प्रचार और कांग्रेस की कमजोरियां
सोनिया गांधी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए मानती हैं कि देश में बदलाव की इच्छा मजबूत हो चुकी थी.
उनके मुताबिक, नरेंद्र मोदी ने एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. उन्हें मीडिया के प्रभावशाली कारोबारी समूहों का समर्थन भी मिला.
सोनिया लिखती हैं कि मुख्यधारा का मीडिया बड़े कॉरपोरेट घरानों के स्वामित्व में था और उसके प्रबंधन ने जनमत बनाने में भाजपा को फायदा पहुंचाया.
उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां पीछे छूट गईं, जबकि भाजपा ने पारंपरिक मीडिया और सोशल मीडिया दोनों के जरिए कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया.
लेकिन सोनिया अपनी पार्टी की कमियों का भी जिक्र करती हैं. वह स्वीकार करती हैं कि UPA सरकार में एक तरह की थकान और आत्मसंतुष्टि आ गई थी. सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में कमजोर साबित हुई.
वह कहती हैं कि कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई भी हुई और जिन मंत्रियों पर आरोप साबित हुए, उनसे इस्तीफा लिया गया. लेकिन उनके अनुसार, विपक्ष की ओर से लगाए गए कई आरोप बाद में गलत या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए साबित हुए.
सोनिया यह भी आरोप लगाती हैं कि कुछ जांच एजेंसियों की रिपोर्टों में कथित घोटालों के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए और बाद में उन अधिकारियों को भाजपा सरकार में पुरस्कार मिले.
इस पूरे विवरण में सोनिया 2014 की हार को सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं, बल्कि मीडिया, राजनीतिक प्रचार, संगठनात्मक कमजोरी और जनता की बदलाव की इच्छा के संयुक्त परिणाम के रूप में देखती हैं.
6. मोदी सरकार और सत्ता का केंद्रीकरण
सोनिया गांधी के अनुसार, मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता सत्ता का केंद्रीकरण है.
वह आरोप लगाती हैं कि सरकार के फैसलों में प्रधानमंत्री कार्यालय और शीर्ष नेतृत्व की भूमिका अत्यधिक बढ़ गई है. उनके मुताबिक, इसका असर राज्यों, संसद और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर पड़ा है.
सोनिया यह भी कहती हैं कि सरकार ने UPA के समय शुरू की गई कई योजनाओं को अपने नाम और प्रचार के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन नई नीतियों और मौलिक विचारों के मामले में अपेक्षित पहल नहीं की.
उनकी आलोचना का मुख्य बिंदु यह है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है. लोकतंत्र में विपक्ष, संसद, राज्य सरकारों, मीडिया और स्वतंत्र संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है.
सोनिया का आरोप है कि भाजपा सरकार विपक्ष को लोकतांत्रिक व्यवस्था का जरूरी हिस्सा मानने के बजाय उसे बाधा के रूप में देखती है.
7. संसद, विपक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल
सोनिया गांधी अपनी किताब में संसद के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करती हैं.
उनका आरोप है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को विपक्षी सांसदों को निलंबित करके या पर्याप्त चर्चा के बिना पारित कराया गया. वह इसे संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के कमजोर होने के रूप में देखती हैं.
वह यह भी लिखती हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी जांच और कार्यकारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया.
विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लेकर उनका आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी को राजनीतिक प्रतिशोध का औजार बना दिया गया है. सोनिया के मुताबिक, विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापे, मुकदमे और गिरफ्तारियां राजनीतिक दबाव का हिस्सा बन गई हैं.
वह न्यायिक प्रक्रिया में देरी, बिना मुकदमे लंबे समय तक हिरासत और कुछ विवादित फैसलों को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताती हैं.
सोनिया का एक और बड़ा आरोप है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की नौ निर्वाचित राज्य सरकारों को अलग-अलग राजनीतिक तरीकों से गिराया गया.
उनके अनुसार, इससे मतदाताओं के जनादेश का अपमान हुआ और संघीय व्यवस्था कमजोर हुई.
8. चुनाव आयोग पर सोनिया का आरोप
सोनिया गांधी चुनाव आयोग को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संरक्षक मानती हैं. लेकिन किताब में वह आरोप लगाती हैं कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई है.
उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग को इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि वह सत्ता में बने रहने की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता दिखाई देता है.
वह कुछ राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर हुई गतिविधियों पर भी संदेह जताती हैं और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों की बात करती हैं.
यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. सोनिया गांधी की किताब में ये आरोप और उनका राजनीतिक आकलन दर्ज हैं. किसी खास चुनाव या मतदाता सूची में गड़बड़ी साबित करने के लिए संबंधित दस्तावेजों, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड और स्वतंत्र जांच की जरूरत होगी.
9. मीडिया की भूमिका: पत्रकारिता या सरकार का प्रचार?
सोनिया गांधी आज के मीडिया को लेकर भी बेहद असहज दिखाई देती हैं.
वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करती हैं. उनके मुताबिक, उस समय प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों का सामना करते थे. विदेश यात्राओं के दौरान भी पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे और उन्हें जवाब देना पड़ता था.
इसके विपरीत, सोनिया लिखती हैं कि मोदी ने अपने कार्यकाल में कोई नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की.
उनका आरोप है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार के प्रति पक्षपाती हो गया है. वह टीवी एंकरों के एक वर्ग को सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा बताती हैं.
सोनिया के मुताबिक, सोशल मीडिया पर संगठित ट्रोल समूह उन लोगों को देशद्रोही या राष्ट्रविरोधी करार देते हैं, जो भ्रष्टाचार उजागर करते हैं या प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं.
वह पत्रकारों, लेखकों और शिक्षाविदों पर दबाव, व्यक्तिगत हमलों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सीमित होते दायरे को लेकर भी चिंता जताती हैं.
10. छात्रों, किसानों और अल्पसंख्यकों के विरोध प्रदर्शन
सोनिया गांधी के अनुसार, भारत में विरोध प्रदर्शन और असहमति की परंपरा लंबे समय से लोकतंत्र का हिस्सा रही है.
वह मानती हैं कि पहले भी राजनीतिक विरोध के दौरान टकराव और हिंसा की घटनाएं होती थीं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनी रही.
उनका आरोप है कि मोदी सरकार के दौर में छात्रों, शिक्षकों, किसानों और अल्पसंख्यक समुदायों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भी दबाया गया.
वह कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के लंबे समय तक जेल में रहने और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया न मिलने का मुद्दा उठाती हैं.
उनकी चिंता सिर्फ किसी एक प्रदर्शन या आंदोलन को लेकर नहीं है. वह इसे उस व्यापक राजनीतिक माहौल से जोड़ती हैं, जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को संदेह की नजर से देखा जाता है.
11. RSS और शिक्षा व्यवस्था: पाठ्यपुस्तकों से विश्वविद्यालयों तक
सोनिया गांधी शिक्षा व्यवस्था में RSS के कथित बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चिंता जताती हैं.
उनका आरोप है कि स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव से लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति तक, शिक्षा संस्थानों पर एक खास विचारधारा का प्रभाव बढ़ा है.
उनके मुताबिक, इसका नुकसान भारत की शिक्षा व्यवस्था को लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है.
यहां उनका मूल सवाल है कि क्या शिक्षा संस्थान स्वतंत्र विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अलग-अलग विचारधाराओं के संवाद के केंद्र बने रहेंगे या किसी एक राजनीतिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेंगे?
12. अल्पसंख्यक और दलित: डर की राजनीति का आरोप
सोनिया गांधी का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे मामलों में पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई.
वह कहती हैं कि सोशल मीडिया वीडियो, प्रचार सामग्री और फिल्मों के जरिए अल्पसंख्यकों के प्रति संदेह और नाराजगी पैदा की जाती है.
उनके मुताबिक, समाज में डर का माहौल बनने से लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं – बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक परेशानियों – पर सवाल उठाने से भी पीछे हट सकते हैं.
सोनिया इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ती हैं. उनका कहना है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है.
यह भी उनकी राजनीतिक व्याख्या है. इन आरोपों की व्यापकता और किसी विशेष घटना की जिम्मेदारी को समझने के लिए अलग-अलग स्रोतों और आधिकारिक आंकड़ों की जांच जरूरी है.
13. नोटबंदी और GST: आर्थिक फैसलों पर सोनिया की आलोचना
सोनिया गांधी नवंबर 2016 की नोटबंदी को मोदी सरकार के केंद्रीकृत और अचानक लिए गए फैसलों का उदाहरण बताती हैं.
उनके अनुसार, 500 और 1000 रुपये के नोटों को अचानक अमान्य करने के फैसले के लिए बैंक और आम जनता पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे. इससे नकदी बदलने के लिए लंबी कतारें लगीं और छोटे कारोबारों को भारी परेशानी हुई.
सोनिया का दावा है कि नोटबंदी के जिन उद्देश्यों को सरकार ने सामने रखा था, वे पूरे नहीं हुए. इसके बजाय व्यापार और अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा.
वह GST की जटिल व्यवस्था को भी छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए मुश्किल बताती हैं. उनके अनुसार, नोटबंदी के बाद GST ने कारोबारियों की परेशानियों को और बढ़ाया.
इस हिस्से में सोनिया का बड़ा आरोप यह है कि आर्थिक फैसले लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त तैयारी और व्यापक विचार-विमर्श की कमी रही.
14. राहुल और प्रियंका की राजनीति: मां की चिंता और लोकतंत्र की लड़ाई
किताब के अंतिम हिस्से में सोनिया गांधी मौजूदा राजनीतिक संघर्ष को अपने परिवार से भी जोड़ती हैं.
वह बताती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब संसद और विपक्षी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और प्रियंका भी संसद पहुंच चुकी हैं.
सोनिया लिखती हैं कि जब राहुल ने राजनीति में कदम रखा था, तब उन्हें उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता होती थी. लेकिन राहुल की लंबी पदयात्राओं के दौरान यह चिंता और बढ़ गई. अब उन्हें प्रियंका की सुरक्षा को लेकर भी डर लगता है.
वह अपनी इस आशंका को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं से जोड़ती हैं. उनके मुताबिक, वह जानती हैं कि राजनीतिक विरोध किस हद तक खतरनाक हो सकता है.
सोनिया का आरोप है कि उनके विरोधी धर्म का इस्तेमाल एक प्रतिगामी दक्षिणपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं. वह कहती हैं कि जैसे-जैसे इस विचारधारा का प्रभाव बढ़ा है, उसकी राजनीति अधिक कठोर और हिंसक हुई है.
उनके लिए यह लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और बहुलतावादी स्वरूप को बचाने का संघर्ष है.
15. 2024 का चुनाव: क्या विपक्ष ने सत्ता की अजेय छवि तोड़ी?
सोनिया गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव को अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ के रूप में देखती हैं.
वह लिखती हैं कि भाजपा और RSS की चुनावी ताकत के बावजूद विपक्षी INDIA गठबंधन ने भाजपा की अजेय होने की छवि को चुनौती दी.
उनके मुताबिक, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए उसे क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन लेना पड़ा. सोनिया इसे लोकतंत्र के लिए राहत का क्षण मानती हैं.
वह चुनाव में मतदाताओं की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताती हैं. उनके अनुसार, गर्मी के मौसम में घंटों कतारों में खड़े होकर मतदान करने वाले करोड़ों भारतीयों ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में योगदान दिया.
सोनिया इस नतीजे को विपक्ष की एकजुटता की सफलता के रूप में भी देखती हैं. उनके मुताबिक, अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों ने अपने मतभेदों को किनारे रखकर भाजपा के सामने चुनौती पेश की.
वह यह भी लिखती हैं कि यह पूरी जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी राहत थी जिसने विपक्ष को फिर से सांस लेने और उम्मीद करने का अवसर दिया.
16. आगे क्या? सोनिया की उम्मीद युवाओं से
सोनिया गांधी अपनी आत्मकथा के अंत में निराशा के बजाय उम्मीद का संदेश देती हैं.
उनका विश्वास है कि भारत की विविधता को किसी एक धर्म, भाषा या विचारधारा में समेटना संभव नहीं है. भारत अनेक भाषाओं, परंपराओं, समुदायों और विश्वासों से मिलकर बना है.
वह मानती हैं कि RSS की दीर्घकालिक राजनीतिक योजना – उनके शब्दों में एक धर्म और एक भाषा का प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश – को देश की स्वाभाविक बहुलता चुनौती देगी.
सोनिया को देश के युवाओं में बदलाव की इच्छा दिखाई देती है. वह चाहती हैं कि युवा पीढ़ी समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए खड़ी हो. उनके मुताबिक, अगली पीढ़ी को उन व्यवस्थाओं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, जो समाज में असमानता को बनाए रखते हैं.
उनकी उम्मीद है कि भारत अपनी विविधता और संविधान में दर्ज समावेशी मूल्यों की ताकत से अपने लोकतांत्रिक चरित्र को बचाए रखेगा.
निष्कर्ष: सोनिया की किताब में मोदी बनाम सोनिया नहीं, दो भारत की बहस
Belonging: A Journey of Love में नरेंद्र मोदी और RSS पर सोनिया गांधी की टिप्पणियां सिर्फ राजनीतिक विरोध की भाषा नहीं हैं. वह भारत की पहचान, धर्मनिरपेक्षता, बहुलता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सत्ता के स्वरूप पर एक बड़ा वैचारिक सवाल खड़ा करती हैं.
उनका कहना है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है. किसी एक धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान को देश की एकमात्र पहचान बनाने की कोशिश भारत की ऐतिहासिक और संवैधानिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है.
लेकिन इस किताब को पढ़ते समय एक जरूरी सावधानी भी रखनी होगी. यह सोनिया गांधी की आत्मकथा है – एक वरिष्ठ विपक्षी नेता का निजी अनुभव, राजनीतिक विश्लेषण और अपने विरोधियों के बारे में उनका नजरिया. इसमें दर्ज आरोपों को स्वतंत्र रूप से परखना भी जरूरी है.
सोनिया गांधी ने मोदी के साथ व्यक्तिगत संपर्क की कमी स्वीकार की है. उन्होंने मोदी के राजनीतिक उभार के कुछ पहलुओं को समझने की बात भी कही है. लेकिन उनकी सबसे बड़ी असहमति उस भारत की कल्पना को लेकर है, जिसे वह RSS की विचारधारा से प्रभावित मानती हैं.
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और शायद यही इस अध्याय का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है – भारत की पहचान क्या उसकी विविधता से बनेगी या किसी एक पहचान को सर्वोपरि बनाने की कोशिश से?
Last Updated on November 12, 2026 7:18 am
