Inflation Alert: भारत में घरेलू महंगाई दर अक्टूबर में लगातार 12वें महीने बढ़ी. प्रतिकूल बेस इफेक्ट और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी के कारण खुदरा महंगाई का मुख्य आंकड़ा पहली बार दो साल में 6 फीसदी के पार पहुंच गया.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई. सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी.
खाद्य महंगाई में भी तेजी जारी रही. सितंबर के 7.74 फीसदी के मुकाबले अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी पहुंच गई.
खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा महंगाई प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू की कीमतों में दर्ज की गई. अक्टूबर में प्याज की महंगाई दर 116 फीसदी, लहसुन की 61 फीसदी, अदरक की 48 फीसदी और नींबू की 47 फीसदी रही.
11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महंगाई 6 फीसदी से ज्यादा
देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल पांच जगहों पर मुख्य खुदरा महंगाई दर 4 फीसदी से कम रही. इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं.
वहीं, 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महंगाई दर 6 फीसदी से अधिक दर्ज की गई. सबसे ज्यादा महंगाई पुडुचेरी में रही, जहां यह 7.96 फीसदी तक पहुंच गई.
महंगाई दर से पता चलता है कि पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है. अक्टूबर में न केवल सालाना आधार पर महंगाई बढ़ी, बल्कि सितंबर की तुलना में भी कीमतों में इजाफा हुआ.
अक्टूबर में कुल कीमतें सितंबर के मुकाबले 0.5 फीसदी बढ़ीं. वहीं, खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग एक फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
महंगाई दर में बेस इफेक्ट के कारण भी उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसलिए नीति निर्माता महीने-दर-महीने यानी Month-on-Month या क्रमिक बदलावों पर भी बारीकी से नजर रखते हैं. इससे कीमतों में तेजी या नरमी की मौजूदा रफ्तार का अंदाजा मिलता है.
जून 2027 तक 6 फीसदी से ऊपर रह सकती है महंगाई
एक्सिस बैंक के बिजनेस इकोनॉमिक रिसर्च विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तनय दलाल के मुताबिक, अक्टूबर के महंगाई आंकड़े बताते हैं कि महंगाई का दबाव लगातार व्यापक हो रहा है. इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक झटकों का असर भी भारतीय बाजार तक पहुंच रहा है.
दलाल ने कहा कि कपड़ों की कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी और कारों की महंगी होती कीमतों ने भी महंगाई पर दबाव बढ़ाया है. उनके अनुमान के मुताबिक, जून 2027 तक महंगाई दर 6 फीसदी से ऊपर रह सकती है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को कानूनी रूप से खुदरा महंगाई दर 4 फीसदी पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके लिए 2 से 6 फीसदी का दायरा तय किया गया है.
लेकिन मौजूदा स्थिति में महंगाई लगातार पांचवें महीने 4 फीसदी से ऊपर रही है. इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार इसने महंगाई लक्ष्य की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को भी पार कर लिया है.
RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव
पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने नीतिगत रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.5 फीसदी कर दिया था.
अब अर्थशास्त्रियों को व्यापक रूप से उम्मीद है कि RBI दिसंबर में होने वाली बैठक में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ा सकता है. मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर के बीच होनी है.
RBI के ताजा अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में CPI महंगाई औसतन 6 फीसदी रह सकती है. जनवरी-मार्च 2027 में इसके 5.7 फीसदी और अप्रैल-जून 2027 में 5.6 फीसदी रहने का अनुमान है.
DBS बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि मुख्य महंगाई दर अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है. इसके साथ ही प्रतिकूल बेस इफेक्ट का असर भी बना हुआ है. ऐसे में RBI के तिमाही महंगाई अनुमान में बढ़ोतरी की जा सकती है.
राधिका राव के मुताबिक, ताजा आंकड़े दिसंबर में लगातार दूसरी बार रेपो रेट बढ़ाए जाने की उनकी उम्मीद को मजबूत करते हैं.
मजबूत आर्थिक विकास के बीच महंगाई बनी चुनौती
RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव ऐसे समय में बढ़ रहा है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूत बनी हुई है.
अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ अप्रत्याशित रूप से 7.8 फीसदी दर्ज की गई थी. अर्थशास्त्रियों को जुलाई-सितंबर तिमाही में भी इसी तरह की मजबूत वृद्धि की उम्मीद है. इस अवधि के आंकड़े महीने के अंत में जारी किए जाएंगे.
BofA Securities के अर्थशास्त्रियों राहुल बाजोरिया और स्मृति मेहरा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.7 फीसदी रह सकती है.
यह RBI के 7.2 फीसदी के अनुमान और वित्त मंत्रालय के 7.35 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है.
हालांकि, अर्थव्यवस्था की विकास दर के सामने कुछ बाहरी जोखिम भी मौजूद हैं. इनमें भू-राजनीतिक तनाव, उसका कच्चे तेल की कीमतों पर असर और अल नीनो जैसी परिस्थितियां शामिल हैं.
अगले 6 से 9 महीनों में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ सकती हैं ब्याज दरें
राहुल बाजोरिया और स्मृति मेहरा का कहना है कि GDP ग्रोथ की मजबूती के सामने एक नई चुनौती RBI की ओर से शुरू किया गया ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला है.
दोनों अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, अगले 6 से 9 महीनों में RBI ब्याज दरों में कुल 75 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी कर सकता है.
उन्होंने मंगलवार को जारी एक नोट में कहा कि ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज महंगा होगा. इसका असर उपभोक्ताओं की मांग पर भी पड़ सकता है और खर्च करने की क्षमता कुछ हद तक कमजोर हो सकती है.
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यानी एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें महंगाई को लगातार ऊपर धकेल रही हैं. आने वाले महीनों में RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखते हुए महंगाई को तय दायरे में लाने की होगी.
Last Updated on November 13, 2026 6:49 am
