Parliament Special Session: महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विशेष सत्र बुलाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. सरकार इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र का इस्तेमाल कर सकती है.
BJP के सूत्रों के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है. ऐसे में सरकार चाहे तो इससे पहले संसद का छोटा विशेष सत्र बुला सकती है.
एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को कहा, “शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही शुरू होना चाहिए.”
पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के एक घटक दल के सूत्र ने बताया कि इस विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए सरकार के पास दो विकल्प हैं. पहला, संसद का विशेष सत्र बुलाना और दूसरा, इसे शीतकालीन सत्र में पेश करना. हालांकि, सूत्र के मुताबिक BJP के सहयोगी दलों को संकेत दिया गया है कि विधेयकों को शीतकालीन सत्र में पारित कराने की संभावना ज्यादा है.
BJP के नेतृत्व वाले NDA के सूत्रों का कहना है कि महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का यह आखिरी अवसर हो सकता है.
महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए तैयार किए जा रहे विधायी पैकेज का सबसे अहम हिस्सा संविधान संशोधन विधेयक है. इसे परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक के साथ लाया जा रहा है.
12 नवंबर तक संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त यानी प्रोरोग नहीं किया गया था. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस वजह से संसद को किसी भी दिन बुलाया जा सकता है और इसके लिए सदन की बैठक से पहले अनिवार्य 14 दिन का नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी.
अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो परिसीमन विधेयक पेश किया जा सकता है. इसके तहत परिसीमन आयोग का गठन होगा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय किया जाएगा. प्रस्तावित योजना के मुताबिक, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या अधिकतम 850 तक बढ़ाई जा सकती है.
संविधान संशोधन के लिए आंकड़ों की चुनौती
इस पूरे विधायी पैकेज को पारित कराने में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में जरूरी बहुमत जुटाने की है.
संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में पारित कराने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होती हैं. पहली, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत विधेयक के पक्ष में होना चाहिए. दूसरी, सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई का समर्थन जरूरी है.
ऐसे विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित नहीं कराया जा सकता.
इससे पहले अप्रैल में केंद्र सरकार को झटका लगा था, जब महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या नहीं जुटा पाने के कारण गिर गया था.
BJP सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में BJP के नेतृत्व वाले NDA के पास 320 सांसदों का समर्थन है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 155 है.
लोकसभा में अगर सभी सांसद मौजूद रहते हैं और मतदान करते हैं तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की जरूरत होगी. इस हिसाब से NDA के पास 40 सांसद कम हैं.
राज्यसभा में भी पूरी सदस्य संख्या के आधार पर दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 161 है. यहां NDA छह सांसदों से पीछे है.
इसका मतलब है कि सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करना होगा. एक दूसरा रास्ता यह भी है कि कुछ विपक्षी दल मतदान से अनुपस्थित रहें या मतदान में हिस्सा न लें. इससे मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है.
इसके लिए सरकार को ऐसे विधेयक लाने होंगे, जिनमें इसका विरोध कर रहे दलों की प्रमुख मांगों का स्पष्ट समाधान हो.
BJP के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि पार्टी के आंतरिक आकलन के मुताबिक उसके पास दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से करीब 15 वोट ज्यादा हैं. हालांकि, उन्होंने इस गणना का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया.
BJP के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, “हम लंबित संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटा लेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर सकती. DMK जैसे दलों को केवल यह आश्वासन चाहिए कि उनके राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा. केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है.”
DMK की भूमिका पर टिकी नजर
BJP सूत्रों ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने एक और वोट खो दिया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेहदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.
दूसरी ओर, दक्षिण भारत की पार्टी DMK ने परिसीमन का पूरी तरह विरोध नहीं किया है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, DMK नेतृत्व केंद्र सरकार के उस आश्वासन पर विचार कर रहा है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि से अलग सभी राज्यों के लोकसभा प्रतिनिधित्व में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की बात कही गई है.
हालांकि, DMK नेतृत्व अभी केंद्र सरकार से इस संबंध में लिखित आश्वासन मिलने का इंतजार कर रहा है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK नेता सी. जोसेफ विजय ने भी केंद्र सरकार से स्पष्ट विधायी आश्वासन देने की मांग की है. उनका कहना है कि जिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है, उनके लोकसभा प्रतिनिधित्व में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए.
इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा मौजूदा 543 लोकसभा सीटों की संख्या को स्थिर रखने के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर चुकी है.
BJP सूत्रों का मानना है कि TVK के रुख में बदलाव DMK को भी परिसीमन के पक्ष में सकारात्मक फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है. हालांकि, फिलहाल TVK का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है.
BJP के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर TVK परिसीमन को लेकर अपनी आपत्तियां कम करती है तो DMK के लिए भी तमिलनाडु में जनता की प्रतिक्रिया को लेकर बनी आशंकाओं के बीच सरकार के प्रस्ताव पर सहमत होना आसान हो सकता है.
उत्तर प्रदेश में SP का रुख क्या होगा?
BJP को अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (SP) से सीधा मुकाबला करना है. इसके बावजूद BJP के कुछ नेताओं को उम्मीद है कि परिसीमन के मुद्दे पर SP सरकार का साथ दे सकती है.
अप्रैल में महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का समाजवादी पार्टी के सभी 37 लोकसभा सांसदों ने विरोध किया था.
उत्तर प्रदेश से BJP के एक सांसद ने दावा किया, “उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक हैं. SP परिसीमन का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जिन्हें इससे बड़े स्तर पर फायदा हो सकता है. पार्टी को यह नहीं दिखाना होगा कि वह इस कानून का विरोध कर रही है.”
हालांकि, इसके उलट तर्क यह है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले BJP के साथ खड़े होने का राजनीतिक संदेश नहीं देना चाहेगी.
लेकिन अगर SP मतदान से दूर रहने का फैसला करती है तो लोकसभा में प्रभावी सदस्य संख्या मौजूदा 540 से घटकर 503 रह सकती है. ऐसी स्थिति में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 336 हो जाएगा.
इसके बावजूद, अगर सभी सदस्य मतदान करते हैं और विपक्ष की कोई दूसरी पार्टी NDA का समर्थन नहीं करती है तो सरकार को 16 वोटों की कमी रह जाएगी.
2029 के चुनाव से पहले क्यों अहम है परिसीमन?
महिला आरक्षण कानून और परिसीमन को एक साथ आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिश के राजनीतिक और संवैधानिक मायने हैं. महिला आरक्षण कानून को लागू करने की समयसीमा, लोकसभा सीटों की संख्या में संभावित बढ़ोतरी और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात – ये सभी मुद्दे इस विधायी पैकेज के केंद्र में हैं.
खास तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता यह है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के बावजूद परिसीमन के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो.
वहीं, BJP के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों में जरूरी दो-तिहाई समर्थन जुटाने की है. DMK और SP जैसे दलों का रुख इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है.
फिलहाल विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन BJP और NDA के भीतर चल रही चर्चाओं से साफ है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.
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अब सवाल यह है कि क्या सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी या शीतकालीन सत्र तक इंतजार करेगी? और क्या DMK, SP तथा अन्य विपक्षी दलों की सहमति के बिना संविधान संशोधन के लिए जरूरी संख्या जुटाना संभव होगा?
Last Updated on November 13, 2026 7:37 am
