Adani Green Energy: अडानी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रोपावर परियोजना की लागत में भारी कटौती करने का प्रस्ताव दिया है. कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की है. द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से देखे गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड के मुताबिक, महाराष्ट्र के वन विभाग ने कंपनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.
परियोजना की लागत 100 गुना कम किए जाने का सीधा असर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि पर भी पड़ा है. पहले कंपनी को सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए परियोजना लागत का 4 प्रतिशत यानी 227 करोड़ रुपये जमा करने थे. लेकिन लागत घटाकर 56.75 करोड़ रुपये किए जाने के बाद यह रकम भी घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई है.
महाराष्ट्र वन विभाग ने हाल ही में परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया. इसके बाद कंपनी ने सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में 56.75 लाख रुपये जमा करा दिए. यह संशोधित परियोजना लागत का 1 प्रतिशत है. शेष राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद जमा की जानी है.
इस मामले में सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के ‘आपले सरकार’ शिकायत पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री से शिकायत की थी. उन्होंने परियोजना की लागत को गलत तरीके से कम दिखाए जाने का आरोप लगाया था.
शिकायत के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया.
क्या है अडानी की 1,500 मेगावाट की परियोजना?
अडानी ग्रीन एनर्जी की 1,500 मेगावाट क्षमता वाली तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना (PSP) महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटन तालुका में प्रस्तावित है. यह परियोजना तारली बांध के जलाशय पर बनाई जा रही है.
परियोजना के लिए निवाडे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का इस्तेमाल प्रस्तावित है.
महाराष्ट्र वन विभाग के मुताबिक, यह परियोजना सतारा स्थित कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर क्षेत्र और माने गए इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) से होकर गुजरती है. कोयना वन्यजीव अभयारण्य सह्याद्रि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है.
द इंडियन एक्सप्रेस ने पाटन तालुका के टोंडोशी के पास परियोजना स्थल का दौरा किया, जहां फिलहाल काम चल रहा है.
परियोजना की लागत को गलत तरीके से कम दिखाए जाने की शिकायत पर अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा, “तारली PSP के सभी हिस्से पाटन तालुका के तीन राजस्व गांवों में निजी जमीन पर हैं और इनमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं का संचालन के दौरान नीचे की ओर स्थित पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जंगल या वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता.”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि एक ही पानी को दो जलाशयों के बीच स्थानांतरित करने से बनने वाले छोटे तालाबों का स्थानीय पारिस्थितिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इन जलाशयों के आसपास हवा में नमी और पानी की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे वहां की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को पूरे साल मदद मिलती है.
हालांकि, प्रवक्ता ने परियोजना की संशोधित लागत को लेकर पूछे गए सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया.
पहले 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी परियोजना की लागत
अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस साल 8 सितंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को दिए गए नोटरीकृत हलफनामे में परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया था.
लेकिन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को परियोजना को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश करते हुए जो पत्र जारी किया था, उसमें परियोजना की लागत स्पष्ट रूप से 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी.
पर्यावरणीय मंजूरी के बाद 23 फरवरी 2026 को राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई. इस बैठक में परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया और कंपनी के सामने 15 शर्तें रखी गईं.
इनमें एक प्रमुख शर्त यह थी कि कंपनी को वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण के लिए परियोजना की कुल लागत का 4 प्रतिशत सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा करना होगा.
वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, “कोयना वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अभयारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे को माने गए इको-सेंसिटिव जोन के रूप में देखा जाता है. तारली PSP इसी क्षेत्र में स्थित है.”
अधिकारी के मुताबिक, मौजूदा नियमों के तहत इको-सेंसिटिव जोन में परियोजनाएं स्थापित करने वाली निजी कंपनियों से वन संरक्षण और सुरक्षा के लिए परियोजना लागत का 4 प्रतिशत तक जमा कराने को कहा जाता है. इसी आधार पर अडानी ग्रीन एनर्जी को सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में 227 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा गया था.
महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन एम. श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में पहली बार कंपनी को पत्र लिखकर 227 करोड़ रुपये जमा कराने और बाकी 14 शर्तों का पालन करने की पुष्टि वाला हलफनामा देने को कहा था.
अधिकारी के मुताबिक, इसके बाद परियोजना का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) को विचार के लिए भेजा जाना था.
हलफनामे में लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई
इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) नरेश तेलगु ने एम. श्रीनिवास रेड्डी को परियोजना की लागत से जुड़ा नोटरीकृत हलफनामा सौंपा.
तेलगु ने अपने पत्र में लिखा, “संलग्न हलफनामे में बताए अनुसार, प्रस्ताव के पार्ट-IV को जमा करते समय परियोजना की लागत का आकलन समान प्रकृति की परियोजनाओं के अनुमान के आधार पर किया गया था. हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्ताव के लिए यहां बताई गई परियोजना लागत को स्वीकार किया जाए.”
नोटरीकृत हलफनामे में भी कहा गया, “पार्ट-IV जमा करते समय परियोजना की लागत का आकलन समान प्रकृति के अनुमान के आधार पर किया गया था. हमने इसे 56.75 करोड़ रुपये माना है. कृपया इसी राशि को परियोजना की लागत के रूप में स्वीकार करें.”
इसके बाद 12 अक्टूबर को एम. श्रीनिवास रेड्डी ने अडानी ग्रीन एनर्जी को एक और पत्र लिखा. इसमें बताया गया कि उनके कार्यालय ने 56.75 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले नोटरीकृत हलफनामे को स्वीकार कर लिया है. साथ ही सरकार से अनुरोध किया गया है कि परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के सामने रखा जाए.
पत्र में कंपनी को तत्काल 56.75 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा गया. यह संशोधित परियोजना लागत 56.75 करोड़ रुपये का 1 प्रतिशत था.
पत्र के मुताबिक, शेष 3 प्रतिशत यानी 1.7075 करोड़ रुपये की राशि NBWL की मंजूरी मिलने के बाद जमा करनी होगी.
जब द इंडियन एक्सप्रेस ने एम. श्रीनिवास रेड्डी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, “आपको कंपनी से पूछना चाहिए कि उसने संशोधित परियोजना लागत वाला हलफनामा क्यों जमा किया.”
सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर तुषार चव्हाण ने पुष्टि की कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने रिजर्व के बैंक खाते में 56.75 लाख रुपये जमा कराए हैं. यह संशोधित परियोजना लागत का 1 प्रतिशत है.
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र वन विभाग से मांगी जांच
रोहन भाटे की शिकायत के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को पत्र लिखकर मामले की जांच करने को कहा.
मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा, “वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन, जिसमें प्रभावों को कम करने के उपाय भी शामिल हैं, की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की होती है. इस संदर्भ में अनुरोध है कि मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए. इस संबंध में उपयुक्त जवाब सीधे शिकायतकर्ता को भेजा जाए और मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी जाए.”
मुख्यमंत्री से की गई शिकायत के बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को भी मामले की जांच करने और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे.
शिकायतकर्ता ने कहा – लागत 100 गुना कम दिखाने का आरोप
शिकायतकर्ता रोहन भाटे के मुताबिक, अगर कोई निजी परियोजना अधिसूचित टाइगर कॉरिडोर के इको-सेंसिटिव जोन से गुजरती है तो परियोजना संचालक से वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए परियोजना लागत का 4 प्रतिशत तक जमा कराने की व्यवस्था कानूनी प्रावधानों के तहत पहले से लागू प्रक्रिया है.
भाटे ने कहा, “इसी आधार पर राज्य वन्यजीव बोर्ड ने सही तरीके से शर्त रखी थी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में 227 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. यह हैरान करने वाली बात है कि वन विभाग ने कंपनी के उस हलफनामे को स्वीकार कर लिया, जिसमें दशमलव लगाकर परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है. यह वास्तविक अनुमान से 100 गुना कम है.”
उन्होंने आगे कहा, “कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि इतनी बड़ी बिजली परियोजना इतने कम बजट में नहीं बन सकती. इसके अलावा, कंपनी को करीब 225 करोड़ रुपये की अनुचित छूट देते हुए केवल 2.275 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा गया. इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.”
बड़ा सवाल: परियोजना की लागत में इतनी बड़ी कटौती कैसे हुई?
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि जिस परियोजना की लागत फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रालय के दस्तावेज में 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी, उसकी लागत को बाद में 56.75 करोड़ रुपये कैसे कर दिया गया?
क्या शुरुआती लागत का अनुमान गलत था? क्या कंपनी की ओर से दिए गए नए हलफनामे की पर्याप्त जांच की गई? और क्या परियोजना की लागत में इस बदलाव के कारण वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली रकम भी कम हो गई?
फिलहाल केंद्रीय मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं. जांच और सरकारी कार्रवाई से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि लागत में इतनी बड़ी कटौती का आधार क्या था और इसे स्वीकार करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं.
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संपादकीय नोट: खबर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और उसमें उद्धृत दस्तावेजों, अधिकारियों, कंपनी के बयान तथा शिकायतकर्ता के आरोपों पर आधारित है. लागत में जानबूझकर गड़बड़ी या अनुचित छूट दिए जाने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है. इसे जांच में प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आंकड़ों में मूल रिपोर्ट के अनुसार ही राशि रखी गई है.
Last Updated on November 13, 2026 7:24 am
