Chief Election Commissioner यानी CEC और Election Commissioners की नियुक्ति को लेकर बना 2023 का कानून एक बार फिर Supreme Court के सामने है. इस कानून में Election Commissioners की नियुक्ति वाली Selection Committee से Chief Justice of India (CJI) को बाहर रखा गया है.
23 सितंबर को Supreme Court की दो-जजों की Bench में इस मामले पर Split Verdict यानी बंटा हुआ फैसला आया. Justice Dipankar Datta और Justice Satish Chandra Sharma इस बात पर अलग-अलग राय रखते थे कि मामले को Constitution Bench के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं. हालांकि, दोनों इस बात पर सहमत हुए कि मामला CJI के सामने रखा जाए, ताकि वह उचित संख्या वाली बड़ी Bench के गठन पर फैसला कर सकें.
विवाद आखिर है किस बात पर?
2023 के कानून के तहत CEC और Election Commissioners की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय Selection Committee बनाई गई है.
इसमें शामिल हैं –
- Prime Minister
- Leader of Opposition
- PM द्वारा नामित Union Cabinet Minister
यानी पहले जिस Selection Committee में CJI की भूमिका थी, 2023 के कानून में उनकी जगह PM द्वारा नामित Cabinet Minister को दे दी गई. इससे तीन सदस्यीय Committee में सरकार के दो प्रतिनिधि हो गए.
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे Election Commission की Independence यानी स्वतंत्रता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर संवैधानिक सवाल खड़े होते हैं.
Anoop Baranwal Case से शुरू हुई कहानी
इस पूरे विवाद की जड़ Anoop Baranwal v. Union of India मामले में है.
मार्च 2023 में Supreme Court की पांच जजों की Constitution Bench ने कहा था कि जब तक Parliament Election Commissioners की नियुक्ति के लिए कानून नहीं बनाती, तब तक Selection Committee में Prime Minister, Leader of Opposition और CJI शामिल होंगे.
Court ने उस समय Election Commission की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि चुनाव कराने वाली संस्था को Executive यानी सरकार के प्रभाव से सुरक्षित रखना जरूरी है.
इसके बाद Parliament ने Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 बनाया.
लेकिन नए कानून में CJI को Selection Committee से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह PM द्वारा नामित Cabinet Minister को शामिल किया गया. इसी कानून को Supreme Court में चुनौती दी गई है.
Justice Datta ने Constitution Bench की जरूरत क्यों नहीं मानी?
Justice Dipankar Datta का कहना था कि मौजूदा दो-जजों की Bench ही मामले का फैसला कर सकती है.
उनके मुताबिक, Anoop Baranwal मामले में Supreme Court पहले ही यह संवैधानिक सिद्धांत तय कर चुका है कि Election Commission की नियुक्ति पर “exclusive executive control” नहीं होना चाहिए.
अब सवाल सिर्फ इतना है कि 2023 का नया कानून उस तय संवैधानिक सिद्धांत पर खरा उतरता है या नहीं. Justice Datta के मुताबिक, यह पहले से तय कानून के सिद्धांतों को मौजूदा मामले पर लागू करने का सवाल है और इसके लिए Constitution Bench की जरूरत जरूरी नहीं है.
हालांकि, Justice Datta ने Selection Committee की संरचना को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए.
उन्होंने कहा कि PM द्वारा नामित Cabinet Minister से यह उम्मीद करना मुश्किल है कि वह अपने ही nominator यानी PM के खिलाफ फैसला लेगा. उनके अनुसार ऐसी स्थिति में Selection Committee में Leader of Opposition की भूमिका “largely ornamental” यानी काफी हद तक औपचारिक रह सकती है.
उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही – Election Commission का सिर्फ Independent यानी स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका Independent दिखाई देना भी जरूरी है.
Justice Datta ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को भी prima facie यानी पहली नजर में विचार योग्य माना कि 2023 का कानून Executive को Selection Process में बहुत अधिक प्रभाव देता है.
Collegium से तुलना पर भी सवाल
Centre की ओर से Election Commissioner की नियुक्ति प्रक्रिया की तुलना Judicial Collegium System से की गई थी.
Justice Datta ने इस तुलना को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि Judicial Appointments में भी Executive की भूमिका कई चरणों में होती है और “Judges appoint judges” वाली आम धारणा पूरी तस्वीर नहीं बताती.
उन्होंने Collegium की सिफारिशों को चुनिंदा तरीके से स्वीकार किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि Judicial Collegium में Neutral Member की कमी का हवाला देकर Election Commission की नियुक्ति प्रक्रिया में भी Neutral Member की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता.
Justice Sharma क्यों Constitution Bench के पक्ष में थे?
Justice Satish Chandra Sharma ने Justice Datta से अलग राय दी.
उनका कहना था कि 2023 के कानून की Constitutional Validity पर Supreme Court ने अभी तक कोई authoritative decision नहीं दिया है. इसलिए इस मुद्दे को Constitution Bench के सामने जाना चाहिए.
उनके अनुसार मुख्य सवाल यह है कि क्या Parliament को Selection Committee में CJI की जगह PM द्वारा नामित Cabinet Minister को रखने का अधिकार था.
Justice Sharma ने इसे पहली बार Supreme Court के सामने आया महत्वपूर्ण Constitutional Question माना. उनके मुताबिक, इस सवाल का कोई स्पष्ट precedent मौजूद नहीं है, इसलिए Article 145(3) के तहत कम से कम पांच जजों की Bench से इसकी सुनवाई जरूरी है.
उन्होंने Separation of Powers यानी शक्तियों के विभाजन और Election Commission की नियुक्ति प्रक्रिया की तुलना Collegium System से किए जाने जैसे मुद्दों को भी बड़ी Bench के सामने जांचे जाने योग्य माना.
Constitution Bench क्या होती है?
संविधान के Article 145(3) के तहत Constitution की व्याख्या से जुड़े किसी Substantial Question of Law यानी महत्वपूर्ण संवैधानिक कानूनी सवाल पर कम से कम 5 Judges की Bench सुनवाई करती है.
हर Constitutional मामला Constitution Bench के पास नहीं जाता. सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका authoritative जवाब Supreme Court पहले नहीं दे चुका हो.
अगर दो जज किसी मामले पर अलग-अलग राय रखते हैं तो मामला CJI के सामने जा सकता है, जो आगे की Bench के गठन को लेकर प्रशासनिक फैसला करते हैं. लेकिन सिर्फ Split Verdict आने से अपने आप Constitution Bench बनना जरूरी नहीं होता.
Supreme Court ने पुराने मामलों में देरी पर भी चिंता जताई
इस सुनवाई में Judges ने Constitutional References के निपटारे में होने वाली लंबी देरी का मुद्दा भी उठाया.
Bench ने Anoop Baranwal Case का उदाहरण देते हुए कहा कि मामले को अंतिम निर्णय तक पहुंचने में वर्षों लगे. इसी तरह कई दूसरे Constitutional References भी लंबे समय तक लंबित रहे हैं.
Judges ने ऐसी देरी को “institutional embarrassment” यानी संस्थागत असहजता का कारण बताया और CJI से Constitutional मामलों के लिए एक Permanent Five-Judge Bench बनाने पर विचार करने को कहा.
अब आगे क्या होगा?
दोनों Judges के अलग-अलग मत सामने आने के बाद मामला CJI के पास जाएगा. अब CJI यह तय करेंगे कि इस चुनौती की सुनवाई के लिए कितनी बड़ी Bench गठित की जाए.
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यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध Election Commission की नियुक्ति प्रक्रिया, उसकी संस्थागत स्वतंत्रता और Executive Power के दायरे से है.
आखिर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि CEC और Election Commissioners को कौन नियुक्त करेगा. बड़ा संवैधानिक सवाल यह है कि जिस संस्था पर देश के चुनावों की निष्पक्षता की जिम्मेदारी है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखाई देनी चाहिए?
Last Updated on September 24, 2026 8:19 am
