Goa SIR: 97 Voters की संख्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन Goa का यह मामला Election Commission की SIR यानी Special Intensive Revision प्रक्रिया को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. The Indian Express की जांच के मुताबिक, इन मतदाताओं को Ground-level Electoral Registration Officers यानी EROs ने दस्तावेजों की जांच के बाद Eligible माना, लेकिन Software में उन्हें दोबारा जोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं था.
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल सिर्फ 97 नामों का नहीं है. सवाल यह है कि जब कानून के तहत ERO किसी मतदाता को योग्य मानता है, तो क्या ECINET का Software System उस फैसले को लागू करने से रोक सकता है?
ECI के अंदर भी उठ चुका है Centralisation का सवाल
इस मामले को Election Commission के भीतर पिछले महीनों में दर्ज की गई आपत्तियों के संदर्भ में देखना जरूरी है.
तीन सदस्यीय Election Commission में से Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार अलग-अलग फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति दर्ज की है. उनकी प्रमुख चिंताओं में Electoral Roll Database के Centralisation यानी केंद्रीकरण और State-level अधिकारियों की भूमिका से जुड़े सवाल शामिल रहे हैं.
Joshi ने मई में Electoral Roll Database के “gradual centralisation” पर चिंता जताई थी. Sandhu ने अगस्त में कहा था कि EROs, DEOs और CEOs को ERONet पर “proper and complete access” नहीं मिल रहा है.
Goa का मामला इसी बहस का एक Ground-level example बनकर सामने आया.
Goa में 97 Voters के साथ क्या हुआ?
मामला उन मतदाताओं का था जिन्हें SIR के दौरान “Logical Discrepancy” के आधार पर चिन्हित किया गया था.
Logical Discrepancy का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से Voter नहीं है. यह उस समय सामने आने वाला Data Mismatch यानी डेटा में असंगति है, जब Software किसी मतदाता की जानकारी को पुराने Electoral Roll में उसके माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों के रिकॉर्ड से मिलाने की कोशिश करता है.
इसमें नाम का mismatch, माता-पिता और बच्चे की उम्र में असामान्य अंतर या पुराने और नए रिकॉर्ड में उम्र का मेल न होना जैसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं.
29 जनवरी को Supreme Court ने निर्देश दिया था कि ऐसे मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और Documents जमा करने का मौका दिया जाए. Court ने यह भी कहा था कि ऐसी प्रक्रिया उन सभी राज्यों में लागू की जाए जहां SIR चल रही है.
Goa ने इस प्रक्रिया को लागू किया.
ERO ने दस्तावेज देखे और 97 को Eligible माना
Goa में 649 Electors अपने Documents और Objections के साथ सामने आए. EROs और Assistant EROs ने इन मामलों की जांच की.
जांच के बाद 97 मामलों में अधिकारियों ने माना कि संबंधित मतदाता Final Electoral Roll में शामिल होने के योग्य हैं.
यानी Ground-level अधिकारी ने पहले की कार्रवाई को बदलने का फैसला किया.
लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई.
पहले की Deletion का फैसला ECINET में दर्ज हो चुका था और ERO के पास उसे Reverse यानी वापस लेने का विकल्प मौजूद नहीं था.
सात दिन में आठ बार भेजी गई Request
Goa के Chief Electoral Officer के कार्यालय ने इस समस्या को लेकर Delhi स्थित Election Commission से कई बार संपर्क किया.
11 से 17 फरवरी के बीच Goa CEO कार्यालय की तरफ से आठ बार Rollback Facility उपलब्ध कराने की मांग की गई.
मांग सीधी थी – जिन 97 मतदाताओं को Documents की जांच के बाद Eligible पाया गया है, उनके नाम Final Electoral Roll में वापस शामिल करने के लिए Software में Rollback/Revert यानी पिछली कार्रवाई को पलटने की सुविधा दी जाए.
लेकिन Final Electoral Roll प्रकाशित होने तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी.
Deputy Election Commissioner ने भी IT Division को लिखा
मामला सिर्फ Goa के अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा.
Election Commission के Deputy Election Commissioner ने IT Division की Director General Seema Khanna को लिखा कि IT System Supreme Court के निर्देशों के मुताबिक जरूरी कार्रवाई को रोक नहीं सकता.
उन्होंने कहा कि EROs और AEROs द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार Electoral Roll को प्रकाशित करने के लिए जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
इसके बावजूद 21 फरवरी को Final Electoral Roll प्रकाशित हुआ और ये 97 नाम उसमें शामिल नहीं थे.
आखिर ये 97 Voters कौन हैं?
इन 97 मतदाताओं में 65 Taleigao Assembly Constituency से हैं. बाकी मतदाता St Cruz, Cumbarjua, Priol, Margao, Benaulim और Velim सीटों से जुड़े हैं.
यहां मामला सिर्फ Voting Right तक सीमित नहीं है.
Goa में कुछ Government Schemes में Electoral Roll का इस्तेमाल Eligibility तय करने के लिए किया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, Goa Mediclaim Scheme के तहत Super-Speciality Treatment जैसी सुविधाओं के लिए राज्य के Voters की पात्रता महत्वपूर्ण है.
ऐसी स्थिति में Electoral Roll से नाम गायब होने का असर केवल चुनाव के दिन वोट डालने तक सीमित नहीं रह सकता.
फिर इन लोगों को क्या करने को कहा गया?
जब ये नाम Final Electoral Roll में नहीं आए तो Ground-level Election Officials ने इन मतदाताओं से दोबारा Form-6 भरकर आवेदन करने को कहा.
यानी जिन लोगों को ERO पहले ही Documents की जांच के बाद Eligible मान चुका था, उन्हें नए Voter Registration Process से दोबारा आवेदन करने की स्थिति में जाना पड़ा.
यहीं पर मूल सवाल खड़ा होता है – अगर ERO के पास किसी मतदाता की Eligibility तय करने की कानूनी जिम्मेदारी है, तो Software में उपलब्ध या अनुपलब्ध विकल्प उसके फैसले को कैसे प्रभावित कर सकता है?
97 नामों से आगे की कहानी
इस मामले में संख्या सिर्फ 97 है, लेकिन इसके पीछे Electoral Roll की पूरी संरचना का सवाल खड़ा होता है.
Election Commission की ओर से लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि Voter List की तैयारी Constituency स्तर पर Decentralised यानी विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत होती है और ERO इसकी अहम कड़ी है.
लेकिन Goa का मामला दिखाता है कि अगर Ground-level Officer का फैसला Digital System में दर्ज या लागू ही न हो पाए, तो कानून में दी गई जिम्मेदारी और Software की वास्तविक क्षमता के बीच अंतर पैदा हो सकता है. The Indian Express की रिपोर्ट में इसी बिंदु को Election Commissioners की Centralisation संबंधी चिंताओं से जोड़ा गया है.
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और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है – जब ERO ने Documents देखकर 97 Voters को योग्य माना, तो Final Electoral Roll में उनके नाम क्यों नहीं आ पाए? क्या Electoral Roll का अंतिम फैसला अधिकारी करता है या Software?
Last Updated on September 24, 2026 7:56 am
