Election Commission of India यानी ECI की Special Intensive Revision (SIR) अब सिर्फ Voter List की सफाई का प्रशासनिक exercise नहीं रह गई है. The Indian Express की एक जांच के मुताबिक, SIR के दौरान खुद Election Commission के अंदर ही इसके कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गईं.
तीन सदस्यीय Election Commission में से दो Commissioners – Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi – ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति दर्ज की. दोनों का कहना था कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए.
SIR की शुरुआत जून 2025 में बिहार से हुई थी. Indian Express के मुताबिक, 30 States और Union Territories में Draft Electoral Rolls से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं. इसी प्रक्रिया को लेकर अब Election Commission के भीतर की असहमति भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गई है.
दो Commissioners ने किन मुद्दों पर सवाल उठाए?
Sandhu और Joshi की आपत्तियां मुख्य रूप से चार बड़े मुद्दों से जुड़ी हैं – New Voter Registration, Voter Deletion और Restoration, Electoral Roll से जुड़े Appeals और Voter Database की Security और Access.
दोनों Commissioners की कई आपत्तियां Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar को भी भेजी गईं. कुछ मामलों में Deputy Election Commissioners को भी इन communications में शामिल किया गया था.
एक मामले में Sandhu ने आरोप लगाया कि Commission ने दो Commissioners की लिखित सलाह के खिलाफ जाकर कार्रवाई की और इसे उन्होंने “unauthorised and illegal” बताया.
सबसे हाल में Sandhu और Joshi ने अलग-अलग Cabinet Secretary को भी पत्र लिखा. उनका कहना था कि काम के बंटवारे में हुए बदलावों से Electoral Roll के IT Backbone यानी डिजिटल सिस्टम की निगरानी की एक परत कमजोर हो गई थी. दोनों ने कहा कि यह बदलाव उनकी जानकारी के बिना किए गए थे.
इसके बाद 9 सितंबर को CEC और दोनों Election Commissioners की पूरी बैठक हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, चार महीने में यह उनकी पहली Full Meeting थी.
1. New Voter के लिए Form-6 में बदलाव क्यों हुआ?
पहला बड़ा विवाद Form-6 को लेकर है. यह वह form है जिसे नया मतदाता Voter List में अपना नाम दर्ज कराने के लिए भरता है.
जुलाई 2026 में Form-6 में एक नया सवाल जोड़ा गया. इसमें आवेदक से पूछा जाने लगा कि क्या वह खुद या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी पिछली SIR की Electoral Roll में मौजूद थे.
इस सवाल का जवाब दिए बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा था.
Indian Express के मुताबिक, मई में ही Vivek Joshi ने file पर सवाल उठाया था कि Government Rules में बदलाव किए बिना Form-6 को इस तरह बदला नहीं जा सकता. Sandhu ने भी इस आपत्ति से सहमति जताई थी.
इसके बावजूद बदलाव किया गया. बाद में 13 अगस्त को Sandhu ने इसे “unauthorised and illegal” बताते हुए तुरंत हटाने की बात कही. रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार सुबह तक यह सवाल Form-6 में मौजूद था.
2. Voter Database का Access किसके पास होना चाहिए?
दूसरा बड़ा सवाल Electoral Roll Database के access को लेकर है.
Election Commission लंबे समय से यह कहता रहा है कि Voter List तैयार करने की प्रक्रिया Decentralised यानी विकेंद्रीकृत है. हर Constituency की Voter List तैयार करने और उसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी Electoral Registration Officer यानी ERO की होती है. आमतौर पर ERO Sub-Divisional Magistrate होता है.
यह डेटा पहले ERONet और अब ECINet जैसे डिजिटल सिस्टम पर मौजूद है.
लेकिन Joshi और Sandhu ने सवाल उठाया कि क्या State-level अधिकारियों का इस database तक access धीरे-धीरे सीमित किया जा रहा है.
मई में Joshi ने इसे “gradual centralisation of the electoral roll database” बताया और सुझाव दिया कि ऐसा audit होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि Voter Database में बदलाव करने की credentials सिर्फ संबंधित statutory authorities के पास हों.
अगस्त में Sandhu ने भी कहा कि State-level Election Officials शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ERONet पर proper and complete access नहीं मिल रहा.
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि Election Commission की Director General of IT Seema Khanna को statutory authorities के कानूनी access को सीमित करने का अधिकार किस आधार पर मिला.
3. West Bengal में Appeals किसने दाखिल कीं?
तीसरा मामला West Bengal SIR से जुड़ा है.
West Bengal में SIR के दौरान बड़ी संख्या में Voters को “Logical Discrepancies” के आधार पर चिन्हित किया गया. फरवरी 2026 में Supreme Court ने प्रक्रिया के अंतिम हिस्से में judicial officers को भूमिका दी.
बाद में Commission के मुताबिक, करीब 38 लाख Appeals Tribunals के सामने लंबित थीं. इनमें 22.21 लाख Appeals ऐसे Voters ने दाखिल की थीं, जिनके नाम हटाए गए थे और वे उन्हें बहाल कराने की मांग कर रहे थे.
दूसरी तरफ करीब 16.10 लाख Appeals ऐसे Voters के खिलाफ थीं, जिन्हें Judicial Officers ने शामिल किया था और अब उनके नाम हटाने की मांग की गई थी. Commission ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये Appeals किसने दाखिल की थीं.
यही मुद्दा Sandhu ने उठाया.
अगस्त में उन्होंने Commission के अधिकारियों से पूछा – ECI की तरफ से ये Appeals दाखिल करने की अनुमति किसने दी और इन्हें वास्तव में किसने दाखिल किया?
उन्होंने यह भी दर्ज किया कि न तो उन्हें, न Vivek Joshi को और न ही West Bengal के Chief Electoral Officer को इन Appeals की प्रक्रिया और आधार के बारे में जानकारी दी गई थी.
4. Goa में Software ने Eligible Voters को क्यों नहीं जोड़ा?
चौथा मामला Goa का है और सीधे Software System से जुड़ा है.
Supreme Court ने 29 जनवरी को निर्देश दिया था कि SIR में “Logical Discrepancies” के कारण चिन्हित Voters को Documents जमा करने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए.
Goa में EROs ने ऐसे मामलों की सुनवाई की. Documents देखने के बाद अधिकारियों ने 97 Voters को Eligible पाया.
लेकिन समस्या यह थी कि Software में EROs के इस फैसले को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
Goa के Chief Electoral Officer के कार्यालय ने 11 से 17 फरवरी के बीच इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए आठ बार पत्र लिखा. लेकिन Final Electoral Roll जारी होने की Deadline तक यह व्यवस्था सक्रिय नहीं हो सकी.
नतीजा यह हुआ कि वे 97 Eligible Voters Final Electoral Roll में शामिल नहीं हो सके.
यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन मामला सिर्फ 97 नामों का नहीं है. सवाल यह है कि अगर Ground-level statutory authority किसी व्यक्ति को योग्य मानती है, तो क्या Software की तकनीकी सीमा उस निर्णय को निष्प्रभावी कर सकती है?
कानून Commission के भीतर क्या कहता है?
Election Commission संविधान के Article 324 के तहत एक Constitutional Body है. इसमें Chief Election Commissioner और दो Election Commissioners होते हैं.
2023 के Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act की Section 18 के मुताबिक Commission का काम, जहां तक संभव हो, Unanimously यानी सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए.
अगर Commissioners के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद होता है तो फैसला Majority यानी बहुमत के आधार पर किया जाता है.
इसी Section में Commission की Procedure और Work Allocation को लेकर भी Unanimous Decision की बात कही गई है.
Sandhu और Joshi ने अपने notes में इन्हीं प्रावधानों का हवाला देते हुए Commission के अधिकारियों को प्रक्रिया का पालन करने की याद दिलाई.
16 अप्रैल को Sandhu ने कहा कि कई communications ECI के नाम से जारी हो रहे हैं, लेकिन उनमें Commission की approval नहीं है.
इसके आठ दिन बाद Joshi ने भी इसी तरह की आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे communications Commission की मंजूरी के बाद ही जारी होने चाहिए.
Election Commission ने क्या जवाब दिया?
The Indian Express ने 21 सितंबर को Election Commission को questionnaire भेजकर इन आपत्तियों पर सवाल किए और पूछा कि Commissioners की चिंताओं पर क्या कार्रवाई हुई.
दोनों Election Commissioners को भी ईमेल भेजकर पूछा गया कि क्या उनकी आपत्तियों का समाधान हुआ और क्या 9 सितंबर की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई.
रिपोर्ट के मुताबिक, Commission और दोनों Commissioners की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला.
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इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल यही है – जब Voter Registration, नाम हटाने, नाम बहाल करने और Electoral Database की सुरक्षा जैसे फैसले Election Commission के मूल संवैधानिक काम का हिस्सा हैं, तो उसके ही तीन में से दो Commissioners को बार-बार यह क्यों दर्ज करना पड़ा कि फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए?
Last Updated on September 23, 2026 9:37 am
