शादी के लिए मां-बाप की मंजूरी जरूरी? गुजरात के नए प्रस्ताव ने खड़े किए बड़े सवाल

नई दिल्ली: (Gujarat marriage law amendment) “जब मियां-बीवी राज़ी, तो क्या करेगा क़ाज़ी?” — यह कहावत भले ही पुरानी हो, लेकिन भारतीय समाज, कानून बनाने वाली संस्थाएँ और शासन तंत्र अक्सर इसे स्वीकार करने से बचते रहे हैं। गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम में प्रस्तावित हालिया संशोधनों के तहत विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दो वयस्क अपनी इच्छा से विवाह करना चाहें, तब भी राज्य उनसे अतिरिक्त रूप से अभिभावकों की मंजूरी मांग सकता है, और अप्रत्यक्ष रूप से उन सामाजिक ढांचों की भी, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत में विवाह लंबे समय से जाति, वर्ग, धर्म और लिंग जैसे कारकों से प्रभावित रहा है। इसे अक्सर दो व्यक्तियों के मिलन के बजाय दो परिवारों के गठबंधन के रूप में देखा जाता है। विवाह में सामाजिक हस्तक्षेप और राज्य की भूमिका कोई नई बात नहीं है। प्रगतिशील माने जाने वाले Special Marriage Act में भी प्रस्तावित विवाह की सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है, जिससे आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इससे कई बार प्रक्रिया जटिल और विरोधपूर्ण बन जाती है।

राज्य की बढ़ती दखलंदाजी

हाल के वर्षों में राज्य द्वारा ऐसे हस्तक्षेप की तीव्रता बढ़ी है। गुजरात के प्रस्तावित संशोधन और विभिन्न धर्मांतरण-रोधी कानून केवल सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते, बल्कि उन्हें कानूनी मान्यता और सरकारी शक्ति भी प्रदान करते हैं।

प्रस्तावित संशोधन का बचाव करते हुए गुजरात के उपमुख्यमंत्री ने “मासूम लड़कियों को फंसाने,” “सांस्कृतिक आक्रमण” और “लव जिहाद” जैसे शब्दों का उपयोग किया। आलोचकों के अनुसार, इस तरह की भाषा महिलाओं को भोली और आसानी से गुमराह होने वाली के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि अंतर-समुदाय संबंधों को खतरे के रूप में देखा जाता है। इससे राज्य स्वयं को कानूनी रूप से वयस्क नागरिकों का संरक्षक मानने लगता है।

वयस्कता का विरोधाभास

भारत में 18 वर्ष की आयु को कानूनी वयस्कता की सीमा माना जाता है। इस उम्र में व्यक्ति मतदान कर सकता है और अपराध के मामले में वयस्क के रूप में मुकदमा झेल सकता है। लेकिन निजी फैसलों—जैसे प्रेम संबंध, विवाह या करियर—के मामले में अक्सर उसी व्यक्ति को निर्णय लेने में अक्षम माना जाता है।

किशोरों के सहमति-आधारित संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर चर्चा के बावजूद, राज्य वयस्कों की स्वायत्तता को पूरी तरह स्वीकार करने से हिचकता दिखता है, खासकर तब जब ऐसे निर्णय जातिगत संरचनाओं या पितृसत्तात्मक नियंत्रण को चुनौती देते हों।

महिलाओं पर नियंत्रण और सुरक्षा का तर्क

यह दृष्टिकोण केवल कानून तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय परिसरों, विशेषकर छात्रावासों में, कर्फ्यू और निगरानी को “सुरक्षा” के नाम पर उचित ठहराया जाता है। महिलाओं को जोखिम का आकलन करने में सक्षम नहीं माना जाता और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय नियंत्रण के दायरे में रखा जाता है। कई बार यही नियंत्रण उन्हें गुप्त रूप से फैसले लेने को मजबूर करता है, जिससे वे शोषणकारी संबंधों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं।

पुरुष भी दबाव से मुक्त नहीं

हालांकि इस तरह की शर्तों का बोझ केवल महिलाओं पर नहीं पड़ता। पुरुषों पर भी पारिवारिक अपेक्षाओं का दबाव रहता है। उन्हें परिवार की परंपरा और वंश का वाहक माना जाता है, जिससे करियर, विवाह और जीवनशैली से जुड़े फैसले अक्सर पहले से तय ढाँचों में ही लेने पड़ते हैं।

न्यायालयों के फैसले और हालिया टिप्पणी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कई प्रगतिशील फैसले दिए हैं, जिनमें Justice K S Puttaswamy vs Union of India और Shafin Jahan vs K M Asokan शामिल हैं। इन फैसलों में जीवनसाथी चुनने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया था।

हालांकि हालिया सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की यह टिप्पणी कि विवाह से पहले पुरुष और महिला के शारीरिक संबंध को समझना उनके लिए कठिन है, सार्वजनिक विमर्श की दिशा पर नए सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का दायित्व व्यक्तिगत विकल्पों को समझना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे कानून के दायरे में और बिना दबाव के हों।

लोकतंत्र और निजी स्वतंत्रता पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार विवाह से जुड़े ऐसे हस्तक्षेप लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि राज्य सामाजिक आशंकाओं को कानूनी समर्थन देता है, तो स्वतंत्रता की संस्कृति कमजोर हो सकती है। निजी जीवन में स्वायत्तता सीमित होने पर नागरिकों में आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और सत्ता से सवाल करने की क्षमता घट सकती है।

परिवार और समाज की भूमिका

भारतीय पारिवारिक परंपरा, जो जाति, धर्म और पितृसत्ता से प्रभावित रही है, में प्रेम को अक्सर नियंत्रण के साथ जोड़ा जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि स्वस्थ समाज के लिए इन मान्यताओं पर पुनर्विचार आवश्यक है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता की शुरुआत घर से ही होती है। राज्य की भूमिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है, न कि सामाजिक भय को शांत करना। हस्तक्षेप वहाँ जरूरी है जहाँ असमान संरचनाएँ विकल्पों को सीमित करती हैं, न कि वहाँ जहाँ नागरिक अपने वैध अधिकारों का प्रयोग कर रहे हों।

Last Updated on February 23, 2026 5:39 pm