मोदी से फोन पर बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच काला सागर के रास्ते रूस द्वारा अनाज निर्यात रोके जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई. उन्होंने यह भी कहा कि भारत खाद्य आपूर्ति के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने को तैयार है.
यह पहली बार है जब जेलेंस्की ने काला सागर में युद्धविराम कराने के भारत के प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है. इस समुद्री क्षेत्र में यूक्रेन के अनाज निर्यात को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.
मोदी ने X पर अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हर संभव योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है.
मोदी ने लिखा, “राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सार्थक टेलीफोन पर बातचीत करके खुशी हुई. हमने अपने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और भारत-यूक्रेन संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई.”
उन्होंने कहा, “मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को जारी संघर्ष, उसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर उनके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया.”
जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हाल के कूटनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “यह महत्वपूर्ण है कि भारत उन कदमों की पहचान करे जो वह उठा सकता है और दूसरे नेताओं के साथ किस तरह की बातचीत कर सकता है, ताकि युद्ध को समाप्त करने में मदद मिले. खाद्य सुरक्षा ऐसा ही एक क्षेत्र हो सकता है.”
उन्होंने आगे कहा, “हमने काला सागर के रास्ते रूस द्वारा अनाज निर्यात रोके जाने पर चर्चा की. भारत खाद्य आपूर्ति के लिए सुरक्षित गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने को तैयार है और हम चाहते हैं कि ये प्रयास जारी रहें.”
जेलेंस्की ने कहा कि रूस को यह समझना चाहिए कि समुद्री रास्तों की नाकेबंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं.
उन्होंने कहा, “हम इस बात पर सहमत हुए कि इन मुद्दों और अन्य द्विपक्षीय विषयों पर हमारी टीमें संपर्क में रहेंगी.”
अबू धाबी में होने वाली बैठक की तैयारियों का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा, “हम एजेंडे के हर मुद्दे पर सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं. यूक्रेन ने हमेशा रचनात्मक रुख अपनाया है और रूस को भी तनाव कम करने के लिए इसी तरह की तत्परता दिखानी चाहिए.”
उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी कई बार, यहां तक कि सीधे रूसी नेता से भी कह चुके हैं कि अब युद्ध जारी रखने का नहीं, बल्कि इसे समाप्त करने का समय है.”
इस बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी X पर पोस्ट कर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की जानकारी दी.
जयशंकर ने लिखा, “आज शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत हुई. हमारी चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन संघर्ष और जारी कूटनीतिक पहल रहीं.”
पिछले महीने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा था कि भारत ने युद्ध समाप्त कराने के लिए एक “व्यापक” और “विस्तृत” प्रस्ताव पेश किया है.
इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार संघर्ष समाप्त करने का मुद्दा उठाते रहे हैं और उनके पास इस संबंध में “बहुत अच्छे विचार” हैं.
जयशंकर पहले भी कह चुके हैं कि भारत अब केवल शांति की अपील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में पहले से कुछ अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है. भारत रूस और यूक्रेन, दोनों के साथ बातचीत कर रहा है और काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात तथा एक-दूसरे पर हमले रोकने की संभावनाओं पर मददगार भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है.
क्या है भारत के शांति प्रस्ताव का खाका?
भारत के प्रस्ताव का व्यापक खाका काला सागर क्षेत्र में जारी भीषण लड़ाई को कम करने पर केंद्रित है. जुलाई से इस इलाके में संघर्ष काफी तेज हुआ है. प्रस्ताव के तहत तीन प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है.
- काला सागर क्षेत्र में तनाव कम किया जाए, ताकि यूक्रेन के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का रास्ता मिल सके.
- रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोक दे.
- यूक्रेन संपर्क रेखा यानी फ्रंटलाइन के आसपास रूसी ठिकानों पर हमले करने से परहेज करे.
इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका काला सागर क्षेत्र की है, जो दुनिया के प्रमुख अनाज निर्यात केंद्रों में शामिल है.
इस क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया के कम से कम 40 करोड़ लोगों के सामने खाद्य संकट, कुपोषण और भूख का खतरा पैदा हो सकता है.
यूक्रेन दुनिया के प्रमुख कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में से एक है. रूस ने काला सागर तट पर ग्रेटर ओडेसा क्षेत्र में यूक्रेन के बंदरगाहों और जहाजों के संचालन को निशाना बनाया है.
इस क्षेत्र में यूक्रेन के तीन प्रमुख गहरे समुद्री बंदरगाह हैं – ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवडेनी. यूक्रेन के कृषि उत्पादों के कुल निर्यात का करीब 90 प्रतिशत इन्हीं बंदरगाहों के जरिए होता है.
जुलाई के मध्य से यूक्रेन ने भी आजोव सागर और उससे काला सागर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण केर्च जलडमरूमध्य में अनाज ले जाने वाले जहाजों, समुद्री ढांचे और बंदरगाहों पर हमले तेज किए हैं.
रूस भी आजोव-काला सागर क्षेत्र के रास्ते बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात करता है. रूस के कुल अनाज निर्यात का लगभग 77 से 81 प्रतिशत, यानी करीब 4.2 करोड़ से 4.4 करोड़ टन अनाज इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है.
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इसलिए काला सागर में तनाव कम करना केवल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने का सवाल नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध वैश्विक खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से भी है.
Last Updated on November 10, 2026 8:27 am
