अमेरिकी राजनीति में लॉबिंग का मतलब ऐसे व्यक्तियों, संगठनों या हित समूहों की कोशिशों से है, जिनके जरिए वे सरकारी अधिकारियों के विधायी, कार्यकारी या नियामक फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने दो बड़ी अमेरिकी लॉबिंग फर्मों को नियुक्त किया था. इन दोनों फर्मों का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे थे, जिन्हें ट्रंप के करीबी राजनीतिक और प्रशासनिक दायरे का हिस्सा माना जाता है.
इनमें से एक फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर्स (Mercury Public Affairs) थी. इसके साथ हर महीने 75,000 डॉलर यानी करीब 70 लाख रुपये का अनुबंध किया गया था. इस फर्म से जुड़े ब्रायन लांजा ट्रंप की राष्ट्रपति पद की ट्रांजिशन टीम के कम्युनिकेशन डायरेक्टर रह चुके थे.
राष्ट्रपति ट्रांजिशन टीम उस संगठन को कहा जाता है, जिसे चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति-निर्वाचित व्यक्ति सरकारी सत्ता संभालने की तैयारी के लिए गठित करता है. इस टीम का काम नई सरकार के प्रशासनिक और कार्यकारी ढांचे को तैयार करना होता है.
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ट्रंप की पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स भी 2024 के आखिर तक इस फर्म के साथ पंजीकृत लॉबिस्ट थीं.
$75,000 a month for lobbying. Another $150,000 a month for access to Washington. And even Trump’s congratulatory post on @X to Narendra Modi which Modi gleefully responded and the whole BJP ‘s ecosystem including “certain news anchors” labelled it Vishwaguru moment, appears in a lobbying firm’s filings. According to disclosed US lobbying records: ▪️ The Indian Embassy hired Mercury Public Affairs for $75,000 per month. Its filings list Trump’s social media message congratulating Modi. ▪️ Another lobbying arrangement, worth $150,000 per month, involved strategic counsel, government relations and contacts with senior US officials. ▪️The disclosed engagements included calls involving senior White House and US administration officials. The questions are very simple- ▪️The Modi government spending $225,000 a month on American lobbying firms, but what exactly are Indian taxpayers receiving in return? ▪️ What’s the need of a paid congratulatory social media post from the US President ? https://t.co/OsRjIFDGvN
— Harmeet Kaur K 🇮🇳 (@iamharmeetK) November 7, 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी के लिए बधाई संदेश देने का काम भी लॉबिंग फर्म के जिम्मे?
मर्करी पब्लिक अफेयर्स ने भारतीय दूतावास के साथ अपने अनुबंध और उसके तहत किए गए कामों की जानकारी अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) के पास दाखिल दस्तावेजों में दी है. यह दस्तावेज विदेशी एजेंट पंजीकरण कानून यानी Foreign Agents Registration Act (FARA) के तहत जमा किए गए थे.
इस कानून के मुताबिक, विदेशी सरकारों, राजनीतिक दलों या अन्य विदेशी संस्थाओं की ओर से लॉबिंग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को अपने संबंधों, गतिविधियों और मिलने वाले भुगतान की सार्वजनिक जानकारी देनी होती है.
मर्करी पब्लिक अफेयर्स के खुलासे में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया बधाई संदेश भी शामिल है. ट्रंप ने जून में मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी.
फर्म के मुताबिक, यह संदेश भारतीय दूतावास के साथ उसके मासिक अनुबंध के तहत किए गए कामों में से एक था.
जेसन मिलर की कंपनी को हर महीने 1.4 करोड़ रुपये का भुगतान
भारतीय दूतावास ने दूसरी लॉबिंग फर्म SHW Partners LLC को भी नियुक्त किया था. इस कंपनी का नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी जेसन मिलर कर रहे थे.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस कंपनी के साथ भारतीय दूतावास का मासिक अनुबंध 1.5 लाख डॉलर यानी करीब 1.4 करोड़ रुपये का था.
कंपनी को अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कांग्रेस, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंकों और अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के साथ नीतिगत मामलों पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी.
अखबार के मुताबिक, कंपनी ने अपने दस्तावेजों में अपनी जिम्मेदारियों का विवरण देते हुए कहा कि उसके काम में रणनीतिक सलाह देना, कार्ययोजना तैयार करना और अमेरिकी सरकार के सामने नीतिगत मामलों पर सरकारी संबंधों से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराना शामिल था.
कंपनी ने यह भी बताया कि मई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा से पहले उसने नई दिल्ली और अमेरिका के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत की व्यवस्था कराई थी.
मार्को रुबियो की भारत यात्रा के दौरान भी सक्रिय थी लॉबिंग फर्म
SHW Partners LLC ने अपने दस्तावेजों में 23 और 24 मई को भारतीय दूतावास में आयोजित दो कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया. उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर थे और उन्होंने अमेरिकी दूतावास की ओर से आयोजित ‘America@250’ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, जेसन मिलर भी उसी दौरान नई दिल्ली में मौजूद थे.
इस तरह भारतीय दूतावास ने ट्रंप के करीबी माने जाने वाले दो लोगों से जुड़ी लॉबिंग कंपनियों को हर महीने कुल 2.25 लाख डॉलर का भुगतान करने का अनुबंध किया था. भारतीय मुद्रा में यह रकम 2.1 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है.
कांग्रेस ने पूछा – भारतीय करदाताओं को बदले में क्या मिला?
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस की मीडिया समन्वयक हरमीत कौर ने सोशल मीडिया पर इसे साझा करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया.
उन्होंने पूछा कि अमेरिकी लॉबिंग फर्मों पर हर महीने 2.25 लाख डॉलर यानी 2.1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने के बदले भारतीय करदाताओं को आखिर क्या हासिल हो रहा है?
कौर ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए बधाई संदेश पर भी सवाल उठाया. उन्होंने पूछा, “अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सोशल मीडिया पर बधाई संदेश दिलवाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या थी?”
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यह मामला अब अमेरिकी लॉबिंग फर्मों के साथ भारतीय दूतावास के अनुबंध, ट्रंप प्रशासन से उनके करीबी संबंधों और विदेशों में भारत के कूटनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे खर्च पर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. हालांकि, रिपोर्ट में सामने आए दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता कि ट्रंप का बधाई संदेश सीधे भुगतान के बदले प्रकाशित किया गया था या वह लॉबिंग फर्म के व्यापक कामकाज का हिस्सा था.
Last Updated on November 9, 2026 7:49 am
