Should Dharmendra Pradhan Resign?: क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को NEET-UG 2026 और CBSE OSM विवादों से निपटने के तरीके को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए? एक नए Team Cvoter स्नैप पोल सर्वे के अनुसार, खुद को भाजपा-नेतृत्व वाले NDA का मतदाता बताने वाले 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका जवाब “हां” में दिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से जुड़े विवादों पर सवाल पूछे गए अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि देश में शिक्षा प्रशासन की स्थिति बदतर हुई है, और विपक्षी मतदाता आम तौर पर अधिक आलोचनात्मक थे, हालांकि NDA मतदाताओं के बीच भी असंतोष दिखाई दिया।
यह विवाद जवाबदेही की धारणा पर सीधा प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को NEET और CBSE विवादों से निपटने के तरीके को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो 66.2 प्रतिशत ने “हां” में जवाब दिया।
उनके इस्तीफे के समर्थन में NDA मतदाताओं के बीच 58.2 प्रतिशत समर्थन दर्ज किया गया, जबकि गैर-NDA मतदाताओं के बीच यह आंकड़ा 72.1 प्रतिशत था।
NEET पेपर लीक और CBSE द्वारा कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के लिए On-Screen Marking (OSM) डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू किए जाने को लेकर उठी चिंताओं ने NDA समर्थक मतदाताओं को भी बड़े सुधारों के पक्ष में खड़ा किया है और वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। यह निष्कर्ष 28 मई 2026 को किए गए Team Cvoter स्नैप पोल में सामने आया।
ये निष्कर्ष कंप्यूटर-असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग (CATI) के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इस सर्वे में भारत भर से 18 वर्ष से 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,346 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया।
उप-समूह विश्लेषण को आसान बनाने के लिए उत्तरदाताओं को लिंग, आयु वर्ग, सामाजिक समूह, 2024 की मतदान पसंद और शहरी-ग्रामीण निवास के आधार पर वर्गीकृत किया गया।
सर्वेक्षण में पाया गया कि 60.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि NEET विवाद के बाद तीखी जांच के घेरे में आई National Testing Agency (NTA) को भंग कर देना चाहिए और देश को प्रवेश परीक्षाओं की पुरानी व्यवस्था में लौट जाना चाहिए।
इस निष्कर्ष को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि NTA को भंग करने का समर्थन केवल गैर-NDA मतदाताओं तक सीमित नहीं है।
2024 लोकसभा चुनाव में NDA को वोट देने की बात स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं में से 58.2 प्रतिशत ने NTA को भंग करने के पक्ष में “हां” कहा।
गैर-NDA मतदाताओं के बीच यह आंकड़ा 68.1 प्रतिशत था।
सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने व्यापक शिक्षा व्यवस्था के प्रति बढ़ते असंतोष की ओर भी संकेत किया। लगभग 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की आवश्यकता है, जबकि बहुमत का मानना था कि पिछले पांच वर्षों में शिक्षा प्रशासन की स्थिति खराब हुई है।
यह रुझान मतदान की पसंद की परवाह किए बिना सभी समूहों में दिखाई दिया।
हालांकि गैर-NDA मतदाता कुल मिलाकर अधिक आलोचनात्मक थे, लेकिन NDA मतदाताओं के बीच भी बहुमत का मानना था कि शिक्षा प्रशासन बदतर हुआ है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि असंतोष केवल सरकार के वैचारिक आलोचकों तक सीमित नहीं है। सर्वेक्षण ने यह भी संकेत दिया कि चल रहे परीक्षा विवादों के चुनावी परिणाम भी हो सकते हैं।
जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या NEET और CBSE से जुड़े मुद्दों से प्रभावित छात्र भविष्य के चुनावों में अपनी मतदान पसंद बदल सकते हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इससे सहमति जताई।
दिलचस्प बात यह रही कि इस विचार से सहमत होने वाले NDA मतदाताओं का प्रतिशत गैर-NDA मतदाताओं से थोड़ा अधिक था।
जहां 73.7 प्रतिशत NDA मतदाताओं ने कहा कि ऐसे अनुभव भविष्य की मतदान पसंद को प्रभावित कर सकते हैं, वहीं गैर-NDA मतदाताओं के बीच यह आंकड़ा 71.5 प्रतिशत था। निष्कर्ष बताते हैं कि परीक्षा प्रबंधन और शिक्षा प्रशासन को लेकर चिंताएं राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर असर डाल रही हैं और इनके प्रभाव शिक्षा क्षेत्र से आगे तक जा सकते हैं।
इस सर्वेक्षण ने सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में भरोसे की कमी को भी दर्ज किया। जहां कुछ लोगों ने परीक्षाओं की निष्पक्षता पर उच्च स्तर का विश्वास जताया, वहीं बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने इस व्यवस्था पर कम भरोसा व्यक्त किया।
Last Updated on June 2, 2026 11:31 am
