हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया कि एलपीजी का भंडारण और वितरण मौजूदा नीतियों के अनुरूप ही किया जा रहा है। साथ…
जस्टिस चांदोरकर ने फ़ैसला सुनाया कि ऐसी सरकारी Fact Check Unit असंवैधानिक है और Artile 14 (Equality) और Article 19 (Freedom of Speech…
