– नितिन ठाकुर
Trump tariff challenge: दो दशक में पहली बार सरकार जियोपॉलिटिक्स के जैसे मुश्किल समीकरण में फंसी है वैसी कभी नहीं फंसी. ख़ासकर अमेरिका से आनेवाले चैलेंज ने हमें मुश्किल में डाल दिया क्योंकि अभी अभी तो हम दोस्त हुए थे!! फिर भी सरकार अब तक जैसे डील कर रही है वो तारीफ के लायक है। मैं नियमित रूप से पश्चिमी मीडिया को फॉलो कर रहा हूं। वहां ये बात ज़ोर पकड़ने लगी है कि कहीं ट्रंप ने सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया?
यदि भारत टैरिफ पर कोई समझौता अब तक कर लेता तो ऐसी बात नहीं उठती। मान लिया जाता कि भारत सरकार कोई भी कीमत चुकाकर व्हाइट हाउस की गुडबुक में रहना चाहती है जैसे पाकिस्तान या पश्चिम के ढेरों मुल्क। हालांकि ट्रंप जैसे आदमी की गुडबुक में रहना ही चाहिए लेकिन कोई भी कीमत चुकाकर हर्गिज़ नहीं।
खासकर तब कतई नहीं जब मामला कृषि क्षेत्र से जुड़ा हो जिसका असर घरेलू बजट से लेकर घरेलू राजनीति तक व्यापक और गहरा हो। इस मुश्किल हालात में सरकार ने एससीओ से लेकर ब्रिक्स तक जो किया उसके नतीजे आने बाकी हैं मगर फिलहाल ना तो देसी बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव है और ना अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की रेटिंग गिरा रही हैं।
इस बीच बहुत कम लोग ये देख पा रहे हैं कि लाख आलोचना के बावजूद काम नेहरू की फॉरेन पॉलिसी ही आ रही है। ये पॉलिसी जहां “भारत को लाभ होगा वहां हम होंगे” की भावना ज़ाहिर करती है।
मैं एक बार पहले ज़िक्र कर चुका कि विदेश मंत्री अपनी एक किताब में “हमारी नई विदेश नीति” का भारी शोर मचाते हैं पर जब आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो नाम भले ना लें मगर वो उसी पुरानी नेहरू की विदेश नीति को नई बताकर सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसे भारत ने लंबे वक्त फॉलो किया।
इसमें कुछ बुरा नहीं है। क्रेडिट कई बार राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर लिए दिए जाते हैं और मारे जाते हैं पर भारत सरकार ने जिस तरह अपनी पुरानी नीति को जारी रखा है ये संतोषजनक है।
छोटे मोटे परिवर्तन व्यवहारिक हैं पर मूल नहीं छोड़ा जा सकता और हमारी मूल नीति वही है- राष्ट्र प्रथम। नेहरू की नीति जानने के लिए बहुत किताब बाज़ार में उपलब्ध हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब का नाम है- The India Way.
लेखक एक निजी रेडियो चैनल से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हीं के फेसबुक वॉल से.
Last Updated on September 13, 2025 7:33 pm
