130 वां संविधान संशोधन विधेयक बिल: ‘वोट चोरी’ के मुद्दे से ध्यान भटकाने की तैयारी?

Constitution 130th Amendment Bill 2025: अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पीठ पर सवार होकर केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर कितना गंभीर है इसका पता संलग्न वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है. गृह मंत्री,अमित शाह की हंसी उनकी गंभीरता का बयान कर रही है.

सवाल है कि बीजेपी फिर ऐसा बिल लेकर क्यों आई जिसको स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजना पहले से ही तय था? आज संसद का सत्र भी खत्म होने वाला है.

वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन [WMD]

WMD के खेल में बीजेपी,अमित शाह और उनकी टीम ने डबल पीएचडी हासिल कर रखी है. मास्टरी गुजरात के दिनों में ही पूरी हो गई थी. याद करिए लगभग हर सत्र के अंत में ये एक ऐसा जुमला उछालते हैं जिससे जरूरी मुद्दे और बहस गायब हो जाते हैं.

बता दें, PM, CM और मंत्रियों की बर्खास्तगी का संविधान संशोधन बिल संसद की समिति को भेजा गया है. संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों और दो-तिहाई उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता हैवर्तमान में एनडीए के सांसद संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत से काफी कम हैं, इसलिए बिल पारित करना कठिन होगा.

नया बिल क्या कहता है?
अगर कोई बड़ा नेता – चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री – किसी गंभीर अपराध में पकड़ा जाता है, जिसमें कम से कम 5 साल की सज़ा हो सकती है, और वो लगातार 30 दिन जेल में रहता है, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी छिन जाएगी.

अब तक क्या होता था?
ऐसा कोई साफ नियम नहीं था. इसलिए

• अरविंद केजरीवाल 156 दिन जेल में रहे फिर भी मुख्यमंत्री बने रहे.

• हेमंत सोरेन जेल गए, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी.

• तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर नहीं किया.

क्या सरकार के लिए आसान हो जाएगा विपक्षी दलों के सीएम या मंत्री को पद से हटाना?

नेशनल हेराल्ड में कार्यरत Seniour Journalish Vishwa Deepak के इनपुट्स के साथ…