बजट 2026 में क्या नया? 2025 बजट से कितना अलग होगा यह बजट

भारत सरकार आगामी Union Budget 2026-27 परंपरा के अनुसार 1-2 फरवरी 2026 को संसद में पेश करेगी। यह नौवीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने से पहले आख़िरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए इसके प्रभाव और घोषणाओं को व्यापक रूप से देखा जा रहा है। Zee News+2Upstox – Online Stock and Share Trading+2

इससे पहले Budget 2025-26 में मध्यम वर्ग, किसान, MSME, ग्रामीण और युवा रोजगार पर विशेष जोर दिया गया था। इस बजट में नई कर प्रणाली के तहत ₹12 लाख तक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाने, कई कृषि और रोजगार योजनाओं के अलावा निवेश को बढ़ावा देने पर आधारित घोषणाएं शामिल थीं। Press Information Bureau

📊 2026-27 बजट की अपेक्षाएँ और प्राथमिकताएँ

🧾 कर प्रणाली में बदलाव की उम्मीद

करदाताओं को राहत देने की व्यापक मांग के बीच यह बजट पुराने टैक्स सिस्टम में भी छूट बढ़ाने की संभावना रखता है, विशेषकर बेसिक छूट सीमा और 80C/80D जैसी कटौतियों में वृद्धि की मांग उभर रही है। करदाताओं और उद्योगों को सुझाव भेजे गए हैं ताकि Income Tax को सरल, स्पष्ट और कम बोझिल बनाया जा सके। NDTV India

यह बजट ₹12 लाख तक आय को पहले से लागू टैक्स-फ्री श्रेणी की नींव पर ही आगे बढ़ेगा—जहाँ पिछले बजट में यह नई कर व्यवस्था के तहत दी गई थी। NDTV India

🛠️ विकास और पूंजीगत व्यय का जोर

कई विशेषज्ञों का मानना है कि Budget 2026 में Infrastructure (बुनियादी ढांचा) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्योगों के सुझावों में Capex (पूंजीगत व्यय) में लगभग 10% की वृद्धि की संभावना जताई गई है, जिससे निर्माण, सिविल व अन्य बहु-उद्योग परियोजनाओं को गति मिलेगी। NDTV India

साथ ही यह बजट भारत को 2047 में विकसित देश बनाने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें MSMEs, AI-अधारित तकनीक, ऑटोमेशन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को समर्थन मिलेगा। The Economic Times+1

🌾 कृषि और ग्रामीण क्षेत्र

Budget 2025-26 में कृषि के लिए छह नई योजनाओं, Kisan Credit Card की सबसिडाइज्ड लोन लिमिट ₹5 लाख तक बढ़ाने जैसे कदम शामिल थे, जिससे लगभग 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिला। The Economic Times

Budget 2026 में भी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने और ग्रामीण रोजगार तथा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमों को मज़बूती देने के संकेत मिल रहे हैं, खासतौर से तब जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गतिशीलता भारत की समग्र वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा है। NDTV India

📈 आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन

2025-26 बजट ने राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) को GDP का लगभग 4.4% रखने का लक्ष्य रखा, जो पिछले बजट संशोधनों से कम था और समग्र आर्थिक अनुशासन को दर्शाता था। PRS Legislative Research

Budget 2026 तैयारी के दौरान यह प्राथमिकता बनी हुई है कि राजकोषीय अनुशासन और विकास के बीच संतुलन कायम रखा जाए, ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे और भारत की आर्थिक वृद्धि को निरंतरता मिले। बिज़नेस स्टैंडर्ड

📌 मुख्य अंतर — Budget 2025 बनाम Budget 2026 (अपेक्षित)

🧠 विश्लेषण

पिछले बजट ने मध्यम वर्ग, ग्रामीण और कृषि को राहत दी तथा अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से गति देने की दिशा में काम किया, जबकि Budget 2026 को Tax System Reform, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और तकनीकी क्षमता के साथ आधुनिक आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना चाहती है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। The Economic Times

📅 आगे क्या?

बजट 2026-27 को पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। वित्त मंत्री 1 या 2 फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश करेंगी, जिसमें 2025-26 बजट की नीतियों का विस्तार और संशोधन अपेक्षित है तथा यह बजट नया आयकर कानून लागू होने से पहले आख़िरी पूर्ण बजट होने के कारण सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण बनेगा।

Last Updated on January 6, 2026 11:38 am