केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Budget) पेश किया. वित्त मंत्री ने नौकरी, घर, किसान, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए है. उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का ‘ब्लूप्रिंट’ बताया है. साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है.
डिजिटल यूनिवर्सिटी, 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 25 हजार किमी. राजमार्गों का निर्माण समेत तमाम घोषणाएं शामिल हैं.
राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगामी वित्त वर्ष में करीब 25,000 किलोमीटर राजमार्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों को जोड़ने के रोपवे की विकास योजना को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा.
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों की भी स्थापना की जाएगी. 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी. अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे
किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान
किसान की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने बजट में उनके हित में कई बड़े ऐलान किए है. जैसे एमएसपी पर खरीददारी की जाएगी. सरकार (MSP) के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये देगी. साथ ही तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार. साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा दिया जाएगा.
किसानों को डिजिटल सर्विस से जोड़ा जाएगा. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPE मोड में योजना शुरू की जाएगी. जिसके तहत किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं प्रदान की जाएंगी. किसान काफी समय से इसकी मांग भी कर रहे थे. इसके साथ ही सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी. सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार का जोर रहेगा.
वित्त मंत्री की ओर से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 132513.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा. सिलेबस में फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ा जाएगा. गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
शिक्षा क्षेत्र के लिए
कोरोना के कारण देशभर में स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई. जिसको देखते हुए सरकार ने बजट में शिक्षा के क्षेत्र को नए आयाम देने के लिए कई ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी.
DTH प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ (One class, One TV Channel) योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा.
सभी भारतीय भाषाओं में टीवी, इंटरनेट, रेडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि शिक्षकों को ई-कंटेंट मिल सके.
युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाए. आजीविका के साधन बढ़ाए जाने के लिये सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई है.
अगले वित्त वर्ष में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी. कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा.
आपूर्तिकर्ताओं की अप्रत्यक्ष लागत कम करने के लिए गारंटी बांड देने की व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा. स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी ‘कवच’ के तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा.
पूर्वोत्तर के लिए नई योजना
पूर्वोत्तर के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी. देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों का विकास हो सके.
राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा.
Last Updated on February 1, 2022 11:24 am
